मुंबई: राज्यात अनेक ठिकाणी मानवी वस्तीत येणारे आणि मनुष्य हाणीस कारणीभूत ठरणाऱ्या बिबट्यांना गुजरातमधील वनतारा पुनर्वनस केंद्राप्रमाणेच अन्य राज्यात पाठवणी करण्यात येणार आहे. तसेच बिबट्यांना शेड्यूल एक मधून दोनमध्ये टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता बिबट्यांची अन्य राज्यात किंवा पुनर्वसन केंद्रात पाठवणी करण्यासाठी केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची मान्यता घ्यावी लागणार नाही अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यालगतच्या शिराळा-वाळवा परिसरात बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालीमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत आहे. याबाबत सत्यजित देशमुख, गोपिचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या चर्चेत नाईक बोलत होते. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात राजवीर हनुमंत पाटील हा मुलगा अंगणात खेळत असताना बिबट्याने त्याला उचलून नेल्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेत हलगर्जीपणाचा आरोप झाल्याने संबंधित वनक्षेत्रपाल पारधी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यात बिबट्यांच्या संख्येचे नियमन करण्यासाठी १५० बिबटयांच्या नसंबदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वन्यजीव विभागाला पाठविण्यात आला असून प्रायोगित तत्वावर पाच बिबट्यांच्या नसबंदीला मान्यता मिळाली आहे. केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली काही प्रयोग सुरू करण्यात आले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि शिरूर परिसरात बिबट्यांच्या व्यवस्थापनाचा प्रायोगिक उपक्रम राबविण्यात येत असून पुढील काही महिन्यांत त्याचे परिणाम स्पष्ट होतील, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
बिबट्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील ‘शेड्युल-१’ मधून ‘शेड्युल-२’ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्य शासनाने भूमिका मांडली आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडे यासाठी आवश्यक मंजुरी मागितली जात आहे. वनतारा येथे २५ बिबटे रवाना करण्यात आले असून आणखी २५ बिबटे तेथे हलविण्यात येणार आहेत. इतर काही राज्यांनीही बिबट्यांची मागणी केली असून, केंद्राच्या परवानगीनंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असेही नाईक यांनी स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे मानव- वन्यजीव संघर्ष आता राज्य नैसर्गिक आपत्ती जाहीर करण्यात आली असून मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी सॅटेलाईट तंत्रज्ञान, स्टँडअलोन कॅमेरे आणि अलर्ट प्रणालीचा वापर केला जात आहे. बिबट्यांची हालचाल दिसताच एक किलोमीटरपर्यंत मोठ्या आवाजात इशारा देणारी यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. याशिवाय वन, महसूल व पोलीस विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीमही राबवली जात असल्याचे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.
पूर्वी शिरूर भागात एका अधिकाऱ्याने बिबट्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जंगलात शेळ्या सोडण्याचा प्रयोग केला होता आणि काही प्रमाणात तो यशस्वी ठरला होता. तथापि, हा अंतिम उपाय नसून विविध पर्यायांचा विचार केला जात आहे. तसेच मेंढपाळांना जंगलात जाण्यास पूर्णतः मनाई करण्याऐवजी ज्या भागात नवीन रोपटी लावलेली आहेत तेथेच निर्बंध ठेवावेत, तर ज्या भागात मोठी झाडे आहेत तेथे शेळ्या-मेंढ्यांच्या चराईला परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
