बिबट्याची सरकारी शिकार : मनुष्यवस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्याच्या घुसखोरीला लवकरच आळा; कायद्यात बदल

वन्यजीव संवर्धनाच्या कठोर उपाययोजनांमुळे राज्यात वन्य प्राण्यांची विशेषत बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. यामुळे बिबट्यांमध्ये वर्चस्वासाठी संघर्ष होतात. कमकुवत बिबटे त्यांचा प्रदेश सोडून लगतच्या बिगर वनक्षेत्रात विस्थापित होतात. बिबटे हे संधीसाधू शिकारी आहेत. त्यामुळे ते शेतांमध्ये झाडाझुडपांचा आसरा घेत मानवी वस्तीत येत आहेत. पाळीव प्राण्यांना बिबटे भक्ष्य म्हणून लक्ष करतात. बिबट्यांच्या बछड्यांचा जिवंत राहण्याचा दर अधिक आहे. त्यामुळे मानव व बिबट्यांचा राज्यात संघर्ष उद् भवला आहे, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.

या सुधारणा विधेयकान्वये बिबट्यांचा समावेश पहिल्या सूचीमधून दुसऱ्या सूचीमध्ये करण्यात आला आहे. बिबट्यांच्या संख्येच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय वन्यजीव विभागाकडून वारंवार परवानगी घेण्याची राज्याला आवश्यकता नाही. मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला मारले तर संबंधितांवर कारवाई होणार नाही. बिबट्यांना जेरबंद करणे व त्याच्या स्थानांतरणासाठी राज्य सरकार आता परवानगी देऊ शकणार आहे. बिबटे आणि मानव यांच्यातील संघर्षामध्ये मुख्य वन जीव रक्षक आवश्यक त्या त्या परवानगी देऊ शकतील, असे मंत्री नाईक यांनी विधेयकाच्या चर्चेमध्ये स्पष्ट केले.

शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन व वैज्ञानिक व्यवस्थापनासाठी शुल्क प्रदान केल्यावर वन्यप्राण्यांचा वापर करण्यास आता मुभा मिळाली आहे. मुख्य वन्य जीव रक्षक तशी परवानगी देऊ शकणार आहेत. वन्यप्राण्यांना ठार न मारता व त्यांच्यावर विषप्रयोग न करता प्राणी संग्रहालयासाठी, जीवरक्षक औषधांच्या निर्मितीसाठी वन्यप्राण्यांचा वापर करण्यास राज्याला अधिकार प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

मारले तरी कारवाही होणार नाही :

मानवी वस्तीत प्रवेश करणारे बिबटे हे यापुढे नरभक्षक म्हणून घोषित केले जातील. बिबट्याचा समावेश सूची एक मधून सूची दोन मध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्याला मारले तर संबंधित लोकांवर कारवाई होणार नाही, असेही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले.