ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा लढा तीव्र करू

राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील सर्वसामान्यांवर अन्याय होत आहे.

भारतीय जनता पक्षातर्फे आयोजित आरक्षणविरोधी आंदोलनात बोलताना खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे व कार्यकर्ते.

खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांचा इशारा

बीड :  राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे मराठा आणि ओबीसी समाजातील सर्वसामान्यांवर अन्याय होत आहे. मागणी करणाऱ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही आणि ज्यांचे आहे तेही काढून घेत महाविकास आघाडी सरकार दुहेरी पाप करत असल्याचा आरोप भाजप खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी बुधवारी परळीत केला. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा लढा अधिक आक्रमक आणि तीव्रतेने उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

बीड जिल्ह्यतील परळी येथील तहसील कार्यालयासमोर बुधवारी खासदार प्रीतम मुंडे यांच्या उपस्थितीत ओबीसी आरक्षण रद्द करणाऱ्या तिघाडी सरकारचा निषेध करण्यात आला. खासदार मुंडे म्हणाल्या, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविषयी भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्यामुळे राज्यात होणाऱ्या पोट निवडणुकांमध्ये ओबीसींवर अन्याय होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात वेळेवर इंपेरिकल डेटा सादर करून भूमिका न मांडल्यास येणाऱ्या काळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अधिक तीव्र लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने वेळेवर ही माहिती न्यायालयात सादर केली असती, तर राज्यात होणाऱ्या पोटनिवडणुकामध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम राहिले असते. मात्र, सरकारच्या विरोधी धोरणामुळे समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला आहे. समाजातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टय़ा दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. परंतु राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसी प्रवर्गातील अनेकांना राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तळागाळातील सर्व समाजाच्या वंचित आणि दुर्लक्षितांना प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल तर राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आम्ही लढा देत राहू अशी भूमिकाही खासदार मुंडे यांनी मांडली.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Lets intensify the fight for obc political reservation pritam munde ssh