गीरमधील सिंहांचे स्थलांतरण लांबणीवर?

गीर अभयारण्यातील सिंहांचे मध्य प्रदेशच्या पालपूर कुनो अभयारण्यातील स्थलांतरण सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे .मात्र या मुद्दय़ावरून गुजरात सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याने पुनर्वसनाची प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

गीर अभयारण्यातील सिंहांचे मध्य प्रदेशच्या पालपूर कुनो अभयारण्यातील स्थलांतरण सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे .मात्र या मुद्दय़ावरून गुजरात सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याने पुनर्वसनाची प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गुजरात राज्य वन्यजीव मंडळाने आशियाई सिंहांच्या स्थलांतरण प्रक्रियेविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
गुजरातचा अभिमान म्हणून ओळख असलेल्या सिंहांची प्रजाती गुजरातशिवाय अन्य कोणत्याही राज्यात स्थलांतरित करण्यास मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने विरोध केला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय गुजरात सरकारच्या विरोधात गेल्याने त्यांची पंचाईत झाली असून सिंहांवरून सुरू असलेल्या युद्धात एकही पाऊल मागे न घेण्यावर नरेंद्र मोदी ठाम असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री न्यायालयात आणखी एकदा आमनेसामने उभे ठाकतील. जगात अस्तित्वात असलेल्या आशियाई सिंहांच्या प्रजातीचे एकमेव आश्रयस्थान गुजरातमधील गीर अभयारण्य असून या अभयारण्यात ४०० सिंह वास्तव्यास आहेत. सांसर्गिक रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास संपूर्ण प्रजाती नष्ट होण्याची भीती असल्याने काही सिंहांचे मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर अभयारण्यात कृत्रिम स्थलांतरण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीही हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनविल्याने ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर गुजरात सरकार समाधानी नाही, याची झलक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत दिसून आली. राज्य सरकार आणि गुजरात राज्य वन्यजीव मंडळाने उधृत केलेल्या काही वस्तुस्थितींकडे सपशेल दुर्लक्ष करून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशच्या बाजूने निर्णय दिल्याची खंत नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली. घमासान चर्चेनंतर निकालाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. गुजरातचे वनमंत्री गणपत वासवा यावेळी उपस्थित होते. त्यांनीही गुजरात सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने सिंहांच्या स्थलांतरणाचा आग्रह धरला होता. एकाच जंगलात सिंहांचे राहणे धोक्याचे असल्याच्या मुद्दय़ावर ही न्यायालयीन लढाई लढण्यात आली होती. वनवणा किंवा संसर्गजन्य रोगाची साथ एका झटक्यात संपूर्ण आशियाई सिंहांची प्रजाती नामशेष करू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तो ग्राह्य़ मानून सिहांना दुसरे घर अनिवार्य असल्याचा निकाल दिला होता. गीरच्या अभयारण्यात शंभर वर्षांपूर्वी फक्त १०० सिहांचे वास्तव्य होते. संवर्धनाच्या उपाययोजना राबविण्यात आल्याने ही संख्या आता ४०० झाली आहे. मध्य प्रदेशातील कुनो पालपूर अभयारण्यात सिहांचे स्थलांतरण केल्यास या अभयारण्यात वाघ आणि सिंह कधीच एकत्र राहू शकत नाहीत, ही नैसर्गिक वस्तुस्थिती न्यायालयाने विचारात घ्यावी, अशी विनंती गुजरात सरकारने केली आहे. तसेच मध्य प्रदेशात वाघांची अपरिमित शिकार झाल्याच्या मुद्दय़ाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Lion translocation gujarat government to file review plea