केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’ प्रमाणे ऊस दर देण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी ‘एफआरपी कर्ज योजना’ संमत केली आहे. याबाबत दि. १२ ला (शुक्रवार) मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. जागतिक व देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या भावात घसरण झाल्याने कारखान्यांपुढे आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. बँकेने साखरेच्या सरासरी भावानुसार मूल्यांकनात घट केल्याने साखर कारखान्यांना मूल्यांकनाच्या ८५ टक्के म्हणजे रुपये २ हजार १५५ प्रमाणे रक्कम उपलब्ध होईल. त्यातून विविध कर्जावरील व्याज व प्रक्रिया खर्च रुपये ७५० वजा जाता ऊस दरासाठी फक्त रुपये १ हजार ४०५ एवढीच रक्कम साखर कारखान्यांना उपलब्ध होणार आहे. या परिस्थितीत साखर कारखान्यांना ‘एफआरपी’ प्रमाणे पहिली उचल देण्यासाठी सुमारे सहाशे ते आठशे रुपयांची कारखाना पातळीवर उपलब्धता करावी लागणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांपुढे अडचण निर्माण झाली आहे. या अडचणीची दखल राज्य सहकारी बँकने घेतली असून या समस्येवर तोडगा काढणेसाठी केंद्र सरकारने मागील वर्षी ज्याप्रमाणे अबकारी अर्थसहाय्य (कर्ज) योजना राबविली त्याच धर्तीवर ‘एफआरपी कर्ज योजना’ संमत केली आहे. या योजनचे नेमके स्वरुप व अन्य तपशीलाबाबत बँकेच्या कर्जदार साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची दि. १२ ला मुंबईत बैठक आयोजित केली आहे. ही योजना संमत झाल्यावर ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’ प्रमाणे उचल देणे कारखान्यांना शक्य होईल. असे असले तरी मागच्या वर्षी केंद्र शासनाने अबकारी कर्ज योजना व यावर्षी राज्य सहकारी बँकेची ‘एफआरपी कर्ज योजना’ यामुळे ‘एफआरपी’ ची समस्या तात्पुरती सुटणार असली तरी दोन्ही योजना कर्ज स्वरुपाच्या असल्याने कारखान्यांवर बोजा पडणार आहे आणि यामुळे कारखान्यांपुढे कर्जबाजारीपण आणि अपुऱ्या आर्थिक दुराव्याची कायमची डोकेदुखी उदभवणार आहे.
