राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १२ महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका राखीव जागांवर लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. राज्यात अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूक जाहीर झाल्या आहेत. आरक्षित प्रवर्गातून जे उमेदवार उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. त्यांनी अर्ज भरताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र जोडण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. सोमवारच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महानगरपालिका,नगरपरिषद उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ किंवा त्यापूर्वीचा असेल. मात्र, नामनिर्देशन भरण्याच्या दिनांकापूर्वी ज्या व्यक्तीने आपल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असेल पण नामनिर्देशन पत्र भरण्याच्या दिनांकाला त्या व्यक्तीस वैधता प्रमाणपत्र मिळाले नसेल अशी व्यक्ती ती निवडून आल्याचे घोषित झाल्यापासून १२ महिन्याच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतचे हमीपत्र देईल. मात्र ते चुकीचे असल्याच त्या व्यक्तीची निवड रद्द करण्यात यावी अशी तरतूद देखील करण्यास मान्यता देण्यात आली.
