मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी अभयारण्यातील लोहार डोंगरी भागात प्रस्तावित खाण प्रकल्पावरून वाद निर्माण झाला असतानाच या ठिकाणी खाण प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिलेली नाही. लोहार डाेंगरी भागात जंगल आणि व्याघ्र प्रकल्पालाच सरकारचे प्राधान्य असून सरकार इथे खाण प्रकल्पाला भविष्यातही मान्यता देणार नाही, याविषयीचे म्हणणे न्यायालयात मांडण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने लोहार डोंगरी येथे लोहखनिज खाण प्रकल्पांबाबतचा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवला असून यासाठी सनफ्लॅग आयर्न ॲण्ड स्टील कोअर लिमिटेडने स्वारस्य दाखवले आहे. या प्रकल्पातून दरवर्षी १.१ दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन १२ वर्षांसाठी करण्याची तयारी संबंधित कंपनीकडून दाखविण्यात आली आहे. व्याघ्र प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या वह्मपुरी वनक्षेत्रात हा प्रकल्प होणार असल्याची बाब लक्षवेधी सूचनेद्वारे मिलिंद नार्वेकर यांनी निदर्शनास आणली. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
१८ हजार झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव
ब्रह्मपुरी परिसरात २०२४च्या सर्वेक्षणानुसार ६६ वाघ हाेते आणि लोहार डोंगरी परिसरात ५ ते ८ वाघांची नोंद झाल्याची कबुली गणेश नाईक यांनी दिली. जर ही प्रस्तावित खाण अस्तित्वात आली तर त्यात सुमारे १८ हजार झाडे तोडली जाणार आहेत. आतापर्यंत वन विभागाने ही झोड तोडण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ही जागा खाण प्रकल्पासाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे ते म्हणाले.
सरकार न्यायालयात भूमिका मांडणार
लोहार डोंगरी खाण प्रकल्पापेक्षा या ठिकाणचे जंगल, झाडे आणि व्याघ्र मार्गाचे संवर्धन करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील आपली बाजू राज्य सरकार न्यायालयात मांडणार आहे. राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या खाण प्रकल्पाला मान्यता देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
