Girish Kuber Explained : “राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण भाजपासाठी सोयीचं असेल का?”, वाचा गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण!

निधनानंतर घडलेल्या घटना गोंधळून टाकणाऱ्या

लोकसत्ताच्या दृष्टिकोन या सदरात संपादक गिरीश कुबेर म्हणाले, “कोणत्या शत्रूलाही मरण येऊ नये अशा पद्धतीने अजित पवारांचा अपघात झाला. हे खूपच वेदनादायी होतं. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. असा तडफदार नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. प्रमोद महाजन, विलासराव देशमुख, आर.आर. पाटील, गोपिनाथ मुंडे यांच्यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या नेत्यांमधून या नेत्याचं जाणं हे वेदनादायी होतं. पण त्याच्या नंतरच्या घडलेल्या घटना अधिक गोंधळून टाकणाऱ्या आहेत.”

व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्री हे पदच नाही

“अजित पवारांच्या निधनानंतर चौथ्याच दिवशी सुनेत्रा पवारांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यावी लागली. तर दुसरा मुद्दा म्हणजे राष्ट्रवादीच्या दोन घटकांचं मनोमिलन होणार का, एकमेकांमध्ये विसर्जन होणार का? पहिला मुद्दा सुनेत्रा ताईंच्या संदर्भातील. हा अर्थात त्यांचा वैयक्तिक निर्णय होता. पण यामुळे वेगळा पायंडा पडला असं म्हणता येऊ शकेल. यासंदर्भात इंदिरा गांधींचा दाखला दिला जातो. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींची १९८४ साली हत्या झाली. पंतप्रधान पद रिक्त ठेवता येत नाही. त्यामुळे तिथे लगेच नेमणूक करावी लागते. परिणामी राजीव गांधी यांना हे पद स्वीकारावं लागलं. पण उपमुख्यमंत्री पदाबाबात असं म्हणता येत नाही. मुळात व्यवस्थेत उपमुख्यमंत्री हे पदच नाहीय. कोणत्याही कार्यकक्षा ठरवणारं हे पद नाही. उपमुख्यमंत्री हे पद घटनेने दिलेलं नाहीय. त्यामुळे हे पद रिकामी राहणं हा आव्हानाचा प्रश्न नव्हता”, असं गिरीश कुबेर म्हणाले.

कसली भीती होती?

“पण त्यामागचं राजकारण अचंबित करणारं आहे. कोणत्यातरी अनामिक भीतीने (सुनेत्रा पवारांनी) हे उपमुख्यमंत्री पद घेतलं का? त्यांच्याच पक्षातील काही मतभेदांची भीती होती का? अजित पवारांच्या विरोधातील (शरद पवार) गटाकडून पक्ष गिळंकृत होण्याची भीती होती का? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृतपणे कधी दिली जाणार नाहीयत. पण यामुळे महाराष्ट्रात सरळसरळ दुभंग दिसून आला. एक महिलेने उपमुख्यमंत्रीपद घेणं हे कौतुकास्पद असून त्यांनी धिरादात्तपणे बाहेर येणं गरजेचं आहे. पण हा धिरोदात्तपणे हेच महत्त्वाचं पद घेणं औचित्यपूर्ण ठरलं असतं, जर त्याची वातावरणनिर्मिती झाल्यानंतर हे पद घेतलं असतं. हे पद असं आहे की दुसरं कोणी दावा करणं शक्यच नव्हतं”, असं गिरीश कुबेरांनी विश्लेषण केलं.

भाजपाचा विचार न करणं चुकीचं

“विलीनीकरणाचा दुसरा मुद्दा आहे. त्यावरून परस्पर बातम्या येत आहेत. विलिनीकरणाची गरज दादांना का वाटली होती इथपासून विचार करायला हवा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सुचक विधान केलं. ‘आम्ही एवढं बोलत होतो, त्यामुळे विलीनीकरणाची तारीख ठरवली असती तर अजित पवारांनी निश्चित सांगितलं असतं.’ हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, हे विलीनीकरण अधिक कोणाला हवं होतं, त्याचं पुढे काय होईल हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. हे विलीनीकरण भाजपाकरता सोयीचं ठरेल का. काँग्रेसची आघाडी असलेला शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि भाजपाची आघाडीचा घटक असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं एकत्रीकरण होणं हे भाजपाला कसं चालेल? अंबरनाथमध्ये स्थानिक नगरसेवकांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्र्यांना दखल घेऊन तो प्रयत्न हाणून पाडावा लागला. अशावेळी भाजपाचा विचार न करता दोघांच्या आघाडीचा विचार करणं हा चुकीचा प्रयत्न आहे”, असंही ते म्हणाले.

“हा विलीनीकरणाचा प्रश्न अजित पवार किंवा शरद पवारांचा प्रश्न असता तर त्यावर भाष्य करणं सोपं गेलं असतं. पण या दोघांच्या कोनात तिसरा कोन आहे. भाजपाच्या अनुमतीशिवाय विलीनीकरण होऊ शकत नाही. भाजपाला शरद पवारांसह हातमिळवणी करणं हे मंजूर होणारं नाहीय. विलीनीकरण हे जवळपास स्तब्ध झाल्यासारखं आहे. जोपर्यंत खुद्द शरद पवार बाहेर येऊन सांगत नाहीत की मी भाजपाशी हातमिळवणी करायला तयार आहे किंवा भाजपा सांगत नाही की आम्ही शरद पवारांना स्वीकारायला तयार आहोत, तोपर्यंत हे सर्व नुसत्या चर्चा करणं हास्यास्पद ठरेल, राजकीय असंमजस ठरेल”, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.