“ही तर भिकेला लागण्याची स्पर्धा”, सत्ताधीशांच्या वचननाम्यावर गिरीश कुबेर यांचं सडेतोड विश्लेषण

मुंबईची जनता मुर्ख, सत्ताधाऱ्यांना विश्वास

“शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि भाजपाच्या महायुतीने संयुक्त वचननामा प्रसिद्ध केला. सत्ताधीशांच्या वचननाम्यावर जास्त बोलायला हवं, कारण सत्ता त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे अधिक नुकसान करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. या वचननाम्यावर सहज नजर टकली तर सरकार काय करू शकतं, या आत्मविश्वासापेक्षा मुंबईची जनता किती मूर्ख असू शकते यावर सत्ताधीशांचा असलेला विश्वास दर्शवतो”, असं गिरीश कुबेर म्हणाले.

केवळ आश्वासनांची खैरात

“सत्ताधीशांच्या वचननाम्यात १८६ आश्वासनं आहेत. या आश्वासनांमध्ये रस्ते खड्डेमुक्त होतील, वाहतुकींचं नियमन चांगलं होईल, हवा चांगली करू याची अपेक्षा होती. पण आश्वासने कोणती आहेत की, बेस्ट बसमध्ये निम्म्याने सवलती देऊ. मुंबईतील लाडक्या बहि‍णींना ५ लाख महिलांना अनुदान मिळेल. मुळातच लाडकी बहीण हा प्रकार सरकारला पेलवत नाहीय. या योजनेमुळे इतर खात्यातील अनुदानांना कपात करावं लागतंय. त्यात मुंबईतील महिलांना ५ लाख रुपये कर्जाऊ देणार. हा योजना अंमलात आणण्याकरता इतकी अल्पबुद्धीची ठरते की मुंबईच्या महिलांना वेगळं कसं करणार? आसपासच्या शहरातील महिलांना वेगळं कसं करणार? अनेकजणींनी मुंबईतील पत्ता दाखवून अर्ज केले, हे नाही कसं म्हणणार? या पाच लाखांचं कारण काय? त्याची वसुली कशी करणार? हे म्हणजे कशात काही नाही आणि आश्वासनांची खैरात केली आहे”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

शहाणपणाचा अभाव राजकीय व्यवस्थेत का आहे?

“बेस्ट बसेसमध्ये ५० टक्के सवलत देणार आहेत, पण कोणी मागितली? अजित दादा पुण्यामध्ये मोफत बससेवा करत आहे. पुणे महापालिकेची बससेवा खड्ड्यात गेली आहे आणि मुंबईची बससेवा खड्ड्यात जाण्याच्या मार्गवर आहे. दर दोन दिवसाआड अपघात घडत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने यांनी माणसं नेमली आहेत. एकेकाळी देशातील आदर्श असलेली बेस्ट बससेवा डब्यात कशी जाईल यासाठी सर्वानुमते प्रयत्न सुरू आहेत. किंवा पडद्याआड प्रयत्न सुरू असतील तर आश्चर्य वाटू नयेत. बेस्ट जोपर्यंत कार्यक्षम राहिली तर मेट्रो फायदेशीर होऊ शकत नाही. मेट्रोच्या यशासाठी बेस्ट खड्ड्यात जाणं गरजेचं आहे. सरकारी धोरणं कशाप्रकारे आखली जातात याचा अनुभव आहे. बेस्टमध्ये निम्म्याची सवलत देणार आहे. ही आपली प्रतारणा असून आपली टिंगल जाहिरनाम्यातून केली जाते. याकरता पैसा आणणार कुठून? मुंबई महापालिका श्रीमंत महापालिकेपैकी एक होती. अशीच उधळपट्टी सुरू राहिली तरी मुंबई महापालिकेची अवस्था ठाणे आणि पुणे महापालिकेसारखी होईल. ज्यांना कर्मचाऱ्याच्या पगारासाठीही पैसे राहणार नाहीत. शहाणपाणाचा अभाव राजकीय व्यवस्थेत का आहे?”असा प्रश्नही त्यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला.

“या जाहीरनाम्यांवर लोकांचा विश्वास कसा बसतो. मराठी माध्यमांच्या पालिकेच्या शाळा डबघाईला आल्या आहेत. तुम्ही मराठी मराठी करता, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला, त्याचे पैसे अजून आलेले नाहीत. असं असताना महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मराठी संस्कृतीचं केंद्रबिंदु असलेल्या शिवाजी पार्क परिसरातील मराठी शाळा बंद पडत आहेत. बाकीच्या संस्थाही डबाघाईला आलेल्या आहेत. त्यांच्यासाठी तुम्ही काही करू शकत नाही. मग आश्वसानांचा पाऊस का पाडायचा. भाकड जमिनीवर न पडणाऱ्या पावसांचं आश्वासन का द्यायचं?” असं गिरीश कुबेर म्हणाले.

अधिक भिकेला कोण लावतंय याची स्पर्धा सुरू

“जाहीरनाम्यांचे एकंदर आकडे, त्यांच्या खर्चाचा अंदाज, त्यामुळे नवनवीन ठिगळे लावावे लागणार आहेत. या जाहीरनाम्यांना पाहून शहाण्या माणसांना एकच प्रतिक्रिया उमटू शकते ते म्हणजे चला आणखी भिकारी होऊया. आपली शहरं भिकेला लागली आहेत, त्यांच्याकडे एकही उत्पन्नाचं साधन नाही. संपत्ती कर सोडल्यास एकही उत्पन्नाचं साधन राहिलं नाही. जीएसटीमुळे जकात कर गेला आहे. ही स्पर्धा अधिक भिकेला कोण लावतंय अशी सुरू आहे”, असंही ते म्हणाले.

सरकारी अनुदानातून चणे फुटाणे विकले जातायत

“राज्य सरकारच्या गंगाजळीला खिंडार पडलं आहे. जीएसटीमुळे सर्व राज्यांची ही अवस्था झाली आहे. ज्या नगरपालिकांनी स्वायत्त असणं गरजेचं होतं, पण सर्व नगरपालिका भिकेला लागली आहेत. भिकेला लागण्याची स्पर्धा सुरू आहे. ही स्पर्धा तेव्हाच थांबेल जेव्हा नागरिक स्वतःला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर राजकीय निरपेक्षपणे मतदान करतील, तेव्हाच त्याला आळा बसेल. सरकारी अनुदानातून जसे चणे फुटाणे फेकले जात आहेत, त्याचप्रमाणे मतदार चवली पावलीला भुलून मतदान करत राहिले तर आपली अवस्था आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरेल. स्पर्धा चांगल्यापणाची नाही तर तू वाईट असलास तर तुझ्यापेक्षा वाईट करून दाखवतो, अशी सुरू आहे. ही कुठेतरी थांबण्याची इच्छा नागरिकांच्या मनात निर्माण होत नाही, तोपर्यंत लोकानुनयाचे नृत्य अशीच सुरू राहणार, त्यातून आपल्याला भुलवण्याचा प्रयत्न सुरू राहणार”, असं गिरीश कुबेर यांनी स्पष्ट केलं.