मराठवाडय़ात सर्वत्र असलेल्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर नापिकी, मजुरांचे स्थलांतर हे विषय ऐरणीवर आले असतानाच वाटय़ाने शेतजमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला असून दुष्काळाची झळ या वर्गालाही मोठय़ा संख्येने बसली आहे. शेतीत मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करूनही हाती काहीच न लागण्याची झळ वाटेकऱ्यांना अधिक प्रमाणात बसत आहे. मात्र दुष्काळग्रस्तांसाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांपासून हा वर्ग कायमच वंचित राहात आला आहे. दुष्काळात शेतकरी, शेतमजूर यांच्या प्रश्नासंबंधी चर्चा होते. मात्र वाटय़ाने जमीन कसणारा वर्गही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. काही शेतमजूर कोणाच्या शेतात मजुरी करण्याऐवजी वर्षांला विशिष्ट रक्कम देऊन एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन कसण्यासाठी घेतात. तर कुठे अल्पभूधारक कोरडवाहू शेतकरी आपल्या स्वत:च्या जमिनीसोबतच इतर जमीन वाटय़ाने कसतात. स्वत:च्या थोडक्या जमिनीसाठी बलजोडी व अन्य खर्च परवडत नाही. अशा वेळी आपल्या जमिनीसोबत इतर जमीनही कसण्यासाठी घेतली जाते. यात जमीन मालकाला विशिष्ट रक्कम दिली जाते. जमिनीच्या प्रतवारीनुसार आणि मजुरीप्रमाणे ही रक्कम असते. कोरडवाहू शेतजमिनीसाठी पाच ते आठ हजार रुपयांपर्यंत तर बागायती जमिनीसाठी १० ते १५ हजार रुपयांपर्यंत ही रक्कम जमीन मालकाला दिली जाते. जमीन खंडाने किंवा ‘ठोक्याने’ दिली असे या व्यवहाराला म्हटले जाते. हा सर्व व्यवहार तोंडी असतो.जमीन वाटय़ाने करण्याआधी ही रक्कम जमीन मालकाला दिल्यानंतर खर्चाचा भारही उचलावा लागतो. सर्व मशागतीचा खर्च आणि वाटय़ाची रक्कम वजा जाता अशा वाटेकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागत नाही. त्यातच गेल्या तीन वर्षांपासून नापिकी असल्याने हा शेतकरीवर्ग कायम अरिष्टात भरडला जात आहे. कधी खंडाने किंवा ठोक्याने जमीन कसली जाते तर कधी बटाईने जमीन कसली जाते. जी जमीन बटाईने कसली जाते त्यात जमीन मालक व कास्तकार या दोघांचा खर्च निम्मा असतो आणि येणारे उत्पन्नही निम्मे असते. चौथ्या हिश्याने जमीन कसण्याचाही प्रकार आहे. यात जमीन मालकाचा खर्च आणि जमीन कसणाऱ्यांचे श्रम अशी सांगड घातलेली असते. जमीन मालकाने सर्व खर्च करायचा आणि कसणाऱ्याने आपले श्रम करायचे. वर्षांच्या शेवटी शेतीत जे काही उत्पादन होईल त्यातला चौथा हिस्सा जमीन कसणाऱ्याला मिळतो. अनेक ठिकाणी देवस्थान व इनामी जमिनी कसण्यासाठी कराराने दिल्या जातात. अशा जमिनींचे प्रमाणही मोठे आहे. जो करार केला जातो त्यानुसार कसणाऱ्याने संबंधित देवस्थानला योग्य ती रक्कम द्यायची. कुठे त्यासाठी बोली लावली जाते. ज्याची बोली सर्वाधिक त्याच्याकडे ही जमीन कसण्यासाठी दिली जाते. बोलीचा खर्च देऊनही वर्षभर बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागतीचा खर्च असा सर्व हिशोब लावल्यानंतर कसणाऱ्याच्या हाती फारसे काही उरत नाही. दुष्काळात हा घटक अत्यंत दुर्लक्षित आहे. त्याचबरोबर सध्या बिगर शेती व्यवसायातील अनेक लोक गुंतवणुकीसाठी शेती घेतात. रस्त्यालगतच्या जमिनी खरेदी करून शेती व्यवसाय करण्याकडे अशा नव्या गुंतवणूकदारांचा कल आहे. अशा वेळी शेतात शेतमजूर लावण्याऐवजी ही जमीन कोणाला तरी कसण्यासाठी वाटय़ाने दिली जाते. अशा गुंतवणूकदार शेतकऱ्यांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणावर आहे. जमीन कसणाऱ्या वाटेकऱ्यांचा सर्व खर्च आधीच होतो. वर्षांच्या सुरुवातीलाच संबंधित जमीन मालकाला पसाही द्यावा लागतो आणि वर्षभर शेतीत खर्चही करावा लागतो. अशा प्रकारे जमीन कसणारा घटक दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीपासून कायम वंचित राहात आला आहे. गारपीट असो अथवा कापसावर पडलेल्या लाल्या रोगाचे अनुदान असो, ते थेट शेतजमीन असलेल्या मालकाच्या नावे बँकेत जमा होते, पण हा वाटेकरी अशा अनुदानापासूनही कायम वंचित राहतो. आजतागायत या वर्गाची शेतीधंद्यात सातत्याने उपेक्षा झाली असून, दुष्काळग्रस्तांची कोणतीही मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. दरम्यान, या प्रश्नावर आवाज उठविणाऱ्या कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी एकटय़ा परभणी जिल्ह्यात अशा जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५० हजार असल्याचे सांगितले. अशा कास्तकार शेतकऱ्यांना कुटुंब हा घटक आधार धरून किमान ६० हजार रुपये आíथक मदत मिळाली पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज मिळाले पाहिजे, देवस्थान व इनामी जमिनी वहिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासकीय मदत देण्यात यावी, नाबार्ड व रिझव्र्ह बँकेच्या नियमाच्या आधारे नियमित पीक कर्ज व अन्य शासकीय योजनांचा लाभ देण्याची मागणीही कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या सर्व घटकांची चर्चा होत असताना वाटेकरी शेतकऱ्यांबद्दल मात्र अद्यापही गांभीर्याने चर्चा होताना दिसून येत नाही. अनेकदा दुष्काळग्रस्त मदतनिधी जो दिला जातो, त्यापासूनही हा वर्ग कायम वंचित राहिलेला आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांबरोबरच वाटेकऱ्यांच्या प्रश्नाकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
