तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही मोठ्या संख्येने आरोग्य सेवक व आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची दुसरे लस मात्रा बाकी असून वेगाने लसीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे तीन कोटी लसीच्या मात्रांची मागणी केली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आलेले नाही. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश व गुजरात सारख्या राज्यांवर मेहरबान होत केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात लस पुरवठा करण्यात येत असून तज्ज्ञांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव व उच्चपदस्थांबरोबर राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांच्या २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील रुग्ण संख्या, सक्रिय रुग्ण तसेच लसीकरण करण्याची क्षमता व गरज यांची माहिती देऊन मुख्य सचिवांनी राज्यासाठी तीन कोटी लसींच्या मात्रा देण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून दोन कोटी लस मात्रा पुरवठ्याचेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनीही केंद्राकडे राज्यासाठी जादा लस मात्रांची मागणी केली होती. मात्र उत्तर प्रदेश व गुजरातला भरघोस लस देणाऱ्या केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पुरेशा लसपुरठ्याबाबत कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. गेल्या काही दिवसात राज्यात दररोज नऊ ते ११ लाख लसींचे डोस दररोज देण्यात आले आहेत. राज्यातील साडेचार हजार लस केंद्रांच्या माध्यमातून रोज १५ ते २० लाख लस मात्रा देण्याची क्षमता असताना रोज दोन ते तीन हजार केंद्रांवर लस मात्रा दिल्या जातात. केंद्राकडून केल्या जाणाऱ्या लस पुरवठ्यावर आपण प्रामुख्याने अवलंबून असल्याने अनेक ठिकाणची लस देणारी केंद्र बंद ठेवावी लागत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यात आजपर्यंत पाच कोटी ९० लाख ६६ हजार लोकांचे लसीकरण झाले असून यात दुसरी लस मात्रा घेतलेल्यांची संख्या १ कोटी ५९ लाख ९७ हजार ३१७ एवढीच आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा विचार करता आरोग्य सेवक व आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना लसीची दुसरी मात्रा मिळणे अत्यावश्यक आहे. ही संख्या मोठी असून या वर्गाला तत्काळ दुसरी लस मात्रा मिळणे गरजेचे आहे. राज्यात दुसरी लस मात्रा घेतलेल्यांपैकी दोन टक्के लोकांना करोना झाल्याचे उघडकीस आले असून यात अनेक डॉक्टर तसेच आरोग्य सेवकांचा समावेश असल्याचे राज्य कृती दलाच्या डॉक्टरांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्राला मिळणारी प्रत्येक लस मात्रा पूर्ण क्षमतेने वापरण्यात येत असूनही केंद्राकडून राज्याला मागणीनुसार लस मात्रा दिल्या जात नसल्याने ५ कोटी ९० लाख ६६ हजार लोकांचेच लसीकरण होऊ शकले. त्याचवेळी उत्तर प्रदेशमध्ये ७ कोटी ३१ लाख लोकांचे लसीकरण झाले असून गुजरातमध्ये ४ कोटी ६३ लाख ८४ हजार तर मध्यप्रदेशात ४ कोटी ६५ लाख २७ हजार लसीकरण करण्यात आले आहे. या तिन्ही राज्यातील करोना रुग्ण व सक्रिय रुग्णांची संख्या देशातील करोना रुग्णांच्या पहिल्या १५ राज्यातही नसताना या राज्यांना केंद्राकडून लस पुरवठा मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. तर महाराष्ट्र व केरळमध्ये सक्रिय रुग्ण व करोना रुग्णसंख्या जास्त असताना या दोन्ही राज्यांना मागणी करूनही पुरेसा लस देण्यास केंद्राकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेश व गुजरात मधील करोना रुग्ण व मृत्यूंचे आकडे ही दोन्ही राज्य लपवत असल्याचे आरोप माध्यमातून सातत्याने होत असताना कोणत्या निकषांवर या राज्यांना जास्त लस पुरवठा केला जातो हे कळत नसल्याचे राज्याचे मुख्य करोना सल्लागार डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. या राज्यांना होत असलेला लस पुरवठा हा कोणत्याही निकषात बसणारा नाही तसेच कोणत्याही तर्कात तो बसवता येणार नाही, असेही डॉ साळुंखे म्हणाले. राजकीय गणितात कदाचित ते बसत असेल असा टोलाही त्यांनी लगावला. मात्र करोना हे राष्ट्रीय संकट असून महाराष्ट्राला लस पुरवठा करताना केंद्र सरकार सापत्न वागणूक दाखवत हे अयोग्य असल्याचे डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.
