गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं होतं. राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असावं की नसावं, यावर मोठी चर्चा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. ओबीसी राजकीय आरक्षण नसल्यास या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यपालांनी त्यासंदर्भातल्या महत्त्वाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी तरतूद करणारं विधेयक राज्याच्या विधिमंडळात पारीत करण्यात आलं होतं. सर्वपक्षीय पाठिंब्यावर हे विधेयक मंजूर करण्यात आल्यानंतर त्यावर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीची प्रतीक्षा होती. राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर आज राज्यपालांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे या विधेयकाचं कायद्यामध्ये रुपांतर झालं आहे. हा विषय आता संपलेला आहे - अजित पवार यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. "राज्यपालांनी विधेयकावर सही केली आहे. आज त्यासंदर्भात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. छगन भुजबळ यांनी देखील राज्यपालांची भेट घेतली आहे. सर्व बाबी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली आहे. आता हा विषय संपलेला आहे. राज्यपालांना त्यासाठी मी धन्यवाद देतो. सर्व पक्षांनी एकमताने ते विधेयक मंजूर केलं होतं. त्यावर राज्यपालांनी सही केल्यानंतर आता हा विषय संपला असून एक चांगलं वातावरण तयार झालं आहे", असं अजित पवार यांनी सांगितलं. दरम्यान, आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यात मुंबईसह इतर काही महानगर पालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील महिन्याभरात होऊ घातलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. "राज्यपालांनी काल मंजूर विधेयक सहीविनाच परत पाठवलं. नंतर आम्ही शरद पवारांशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार संध्याकाळी आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांना सर्व माहिती दिली होती. राज्यपालांनी त्यावर सही केली याचा आम्हाला आनंद आहे", असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. "हा कायदा निवडणूक आयोगावर बंधनकारक असेल", असं देखील भुजबळांनी नमूद केलं.
