मुंबई : राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर वाढविण्यासाठी महाॲग्री एआय धोरण राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी सचिवांच्या नियंत्रणाखाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यासाठी ३४ पदाच्या आकृतीबंधाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्रासह कृषी विद्यापीठ स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता नाविण्यता व इनक्युबेशन केंद्र स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज असल्यामुळे ३४ पदाच्या आकृतीबंधाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यात मुख्य तांत्रिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, उप लेखापाल, रोखपाल, प्रशासकीय अधिकारी, सहाय्यक कक्ष अधिकारी, उच्च श्रेणी स्टोनोग्राफर, कार्यालयीन सहाय्यक पदासह कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषतज्ज्ञ, डाटा सायन्स विशेषतज्ज्ञ , रोबोटिक सायन्स विशेषतज्ज्ञ, कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी आदी पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतेक पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे, प्रतिनियुक्तीने भरली जाणार आहेत.
तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये वापर करून, हवामान बदलावर मात करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि ‘डेटा ॲनालिटिक्स’ या सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय प्रशासकीय रचना तयार करण्यात आली आहे. स्वतंत्र “एआय आणि ॲग्रीटेक नाविन्यता केंद्र स्थापन केले आहे. चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय-इनक्युबेशन’ केंद्र सुरू केले जाणार आहे. या धोरणामुळे राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, क्रॉपसॅप आणि महा-डिबीटी या सारखे महत्त्वाचे डिजिटल प्रकल्प अधिक बळकट केले जाणार आहेत.
