महाडच्या एमआयडीसीतील सिनर्जिया केम इंडस्ट्रीजमध्ये स्फोट ……

सुदैवाने या घटनेत अद्याप कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान, प्रशासन आणि पोलिसांच्या प्रयत्नांनंतर सुमारे दोन तासांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात यश आले आहे. दरम्यान स्फोटामुळे 4 ते 5 किलोमीटर परिसरात हादरे बसले . स्फोटानंतर लागलेल्या आगीमुळे सर्वत्र धुराचे लोट दिसत होते. अग्निशमन दल, पोलिस तसेच एनडीआरएफच्या पथकाने मदतकार्य केलं.

दरम्यान या दुर्घटनेमुळे महाडच्या औद्योगिक वसाहती मधील सुरक्षेचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे. गेल्या काही वर्षत औद्योगिक वसाहतीत वायू गळती आणि स्फोटांच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षा बळकट करण्याची मागणी केली जात आहे.रायगड जिल्ह्याला राज्याचा औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. भौगोलिक दृष्ट्या मुंबईशी जोडला असल्याने, गेल्या चार दशकात जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहेत. यात रासायनिक कंपन्यांचे प्रमाण अधिक आहे. रासायनिक सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणे सहज शक्य असल्याने रायगड जिल्ह्यात अनेक रासायनिक कंपन्यांनी आपले प्रकल्प सुरु केले आहेत. यात रसायनी येथील पातळगंगा इंडस्ट्रीअल इस्टेट, रोहा येथील धाटाव आणि महाड येथील औद्योगिक वसाहतींचा समवेष आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे आपत्कालिन परिस्थीला तोंड देण्यासाठी ऑफ साईट इमरजन्सी गृप स्थापन करणे गरजेच असते. हा गृप औद्योगिक वसाहतींमधील विवीध कंपन्या सामुहीक रित्या राबवत असतात. रासायनिक अपघात झाल्यास मदत बचाव कार्य करणे आणि रासायनिक घटकांपासून उद्भवणारे धोके रोखण्यासाठी सामुहीक प्रयत्न करणे कंपन्या परिचालन सुरळीत करणे यासारखी काम हा गृप करत असतो. मात्र बहूतांश औद्योगिक वसाहतीमध्ये असे आपत्ती व्यवस्थापन करणारे गृप अस्तीत्वातच नाही.

सातत्याने होणाऱ्या या घटना संभाव्य धोक्याची सुचना देत आहे. मात्र याकडे प्रशासकीय यंत्रणाचे दुर्लक्ष आहे. जुजबी बैठका, शासकीय फतव्यांचे कागदीघोडे नाचविण्यापलीकडे काहीच होतांना दिसत नाही. रासायनीक अपघात झाल्यानंतर स्थानिक पोलीसांकडे गुन्हे दाखल केले जातात. पण तांत्रिक माहिती आणि तपास कसा करावा याचे ज्ञान नसल्याने पुढील कारवाई होतांना नाही. रासायनीक कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी योग्य प्रकारे केली जात नाही. सुरक्षेची मानकेही पाळली जात नाही. अनेक रासायनिक कंपन्यामध्ये पुर्ण वेळ कंपनी सुरक्षा अधिकारीची नेमणूक केली जात नाही. कंत्राटी पध्दतीने या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते.

जिल्ह्यात एखादा प्रकल्प आणतांना त्यांची जनसुनावणी घेतली जाते. यावेळी संबधित कंपनी स्थानिकांना सुरक्षेची हमी देते. नंतर मात्र प्रकल्प कार्यान्वयीत झाल्यावर सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविले जातात. महाड येथील दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा याचीच प्रचिती आली आहे. त्यामुळे औद्योगिक सुरक्षा बळकट करण्याच्या दृष्टीने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.