शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे प्रकरण राज्यात गाजलेल्या देसाईगंज नगर परिषद निवडणुकीतील एका उमेदवारासंदर्भात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर दबाव टाकून शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेले राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यविकास मंत्री व राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी शुक्रवारी देसाईगंज न्यायालयात हजेरी लावली. न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जानकर यांना जामीन मंजूर केला. १९ डिसेंबर २०१६ रोजी देसाईगंज नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक होती. तत्पूर्वी ५ डिसेंबर २०१६ रोजी मंत्री महादेव जानकर देसाईगंज येथे आले होते. त्यांनी प्रभाग क्रमांक ९ ब मधील काँग्रेसचे उमेदवार जेसा मोटवानी यांच्या पक्षातर्फे सादर केलेले नामनिर्देशनपत्र मागे घेऊ द्यावे व त्यांना कपबशी हे निवडणूक चिन्ह द्यावे, यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला. याबाबतची चित्रफीत सार्वत्रिक झाल्यानंतर प्रदेश काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने महादेव जानकर यांना खुलासा मागितला. यानंतर १० डिसेंबर २०१६ रोजी निवडणूक आयोगाने प्रथम क्रमांक ९ ब मधील निवडणूक रद्द केली. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार मंत्री महादेव जानकर व उमेदवार जेसा मोटवानी यांच्या विरुध्द लोकसेवकाला कायदेशीर कृत्य करताना दबाव आणल्याप्रकरणी देसाईगंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून महादेव जानकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. मात्र त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली. तसेच निवडणूक आयोगासमोर हजर राहण्यास बजावले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यानंतर २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सुनावणी ठेवून न्यायालयाने महादेव जानकर यांना न्यायालयात स्वत: हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र जानकर त्या दिवशी हजर झाले नाही. त्यांनी शुक्रवारी सकाळी ११.३० वाजता जानकर यांनी न्यायाधीश के. आर. सिंघेल यांच्या न्यायालयात हजेरी लावली असता न्यायालयाने त्यांना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला, अशी माहिती अॅड. संजय गुरू यांनी दिली.
