मुंबई : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडला (एमएसईडीसीएल-महावितरण) आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याकरिता कंपनीच्या समभाग विक्रीकरिता शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. परंतु, महावितरण ही सरकारी कंपनी तोट्यात नसून समभाग विक्रीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी वीज कामगार संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील कोट्यवधी ग्राहकांना वीज पुरवठा करणाऱ्या या कंपनीने आपल्या प्रस्तावित प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी (आयपीओ) ‘बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स’ (मर्चंट बँकर्स) आणि कायदेशीर सल्लागारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली असून यासाठी रीतसर प्रस्ताव मागणी (आरएफपी) निविदा प्रसिद्ध केली आहे. महावितरणच्या आयपीओ प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि कायदेशीर बाबी हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांची निवड केली जाणार आहे. केवळ अनुभवी, सेबी नोंदणीकृत मर्चंट बँकर्स आणि नामांकित कायदेविषयक कंपन्या या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. संपूर्ण बोली प्रक्रिया महावितरणच्या अधिकृत ई-टेंडरिंग पोर्टलद्वारे राबवली जात आहे.
कर्जाचे ओझे कमी करण्यासाठी कंपनीचे विभाजन करून आयपीओ आणण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांवरील हजारो कोटींच्या थकीत विजबिलामुळे कंपनी आर्थिक संकटात आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबविताना सध्या कंपनीचे भाग भांडवल किती कोटी रूपयांचे आहे, यातील किती कोटी रूपये भाग भांडवलाची बाजारात विक्री केली जाणार आहे, याचा खुलासा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशनने (इंटक) केली आहे. कारण, एका मर्यादेपेक्षा जास्त भाग भांडवल आयपीओच्या माध्यमातून विक्रीस काढले तर महावितरणवर खासगी भांडवलदारांचे मालकी हक्क निर्माण होतील, अशी भिती कामगारांना आहे.
महावितरण खासगी भांडवदारांच्या घशात
निविदेच्या माध्यमातून कंपनीचे ७०टक्क्यांहून अधिक भाग भांडवल विकले जाईल. यातून कोट्यवधीची मालमत्ता असलेली संपूर्ण महावितरण कंपनी विशिष्ट खासगी भांडवलदारांच्या घशात घातली जाणार आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे महावितरणमध्ये कार्यरत असलेले हजारो अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नोकऱ्या अडचणीत येणार आहेत. या विरोधात वीज क्षेत्रातील अन्य संघटनांना सोबत घेऊन मोठे आंदोलन उभे करण्यात येईल. – राकेश जाधव, प्रवक्ते, इंटक.
