खबर पीक पाण्याची : कृषी विभागाच्या आकृतीबंधाचा घोळ मिटता मिटेना  

कृषी अधिकारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सक्षम युनिट स्थापन करणे व तांत्रिक पदांमध्ये वाढ करण्याबाबत बैठकीत कोणतीही सकारात्मकता दिसून आली नाही. चर्चेवेळी ठोस उपाययोजना किंवा निर्णय झाला नसल्याने संघटनांमध्ये नाराजी आहे. तसेच, प्रशासनाने अवलंबलेल्या प्रक्रियेत व केलेल्या बदलांबाबतही संघटनेच्या सदस्यांना योग्य माहिती अथवा विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शेतकरी, युवक आणि कृषी पदवीधरांच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन कृषी विभागात योग्य पदनिर्मिती व पदरचना करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे. सध्याची अपारदर्शक अंतर्गत आकृतिबंध प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी आणि तिच्या शिफारशींनुसार नवीन आकृतिबंध तयार करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनासोबत या विषयावर चर्चा सुरू ठेवण्याची भूमिका संघटनांनी घेतली असली तरी मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

असा असेल आंदोलनाचा कार्यक्रम

३ सप्टेंबर २०२६ : लेखणी बंद आंदोलन

७ सप्टेंबर २०२६ : सामूहिक रजा — कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे राज्यातील सर्व तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धरणे व लक्षवेधी आंदोलन

९ सप्टेंबर २०२६ पासून : शासनाच्या सर्व ॲप्लिकेशनवर संपूर्ण बहिष्कार

११ सप्टेंबर २०२६ : शासनाकडून प्राप्त झालेले लॅपटॉप कार्यालयात जमा करणे

१५ ते १८ सप्टेंबर २०२६ : सर्व शासकीय सभा व ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार

२१ सप्टेंबर २०२६ पासून : बेमुदत कामबंद आंदोलन

दरम्यान, बाहेरून पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. शेतकरी, युवक, कृषी पदवी-पदविकाधारक विद्यार्थी आणि संपूर्ण समाजाच्या हितासाठी प्रशासनाचा हा अपारदर्शक अंतर्गत आकृतिबंध हाणून पाडण्यासाठी राज्यातील सर्व कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

“शेतकरी, युवक आणि कृषी पदवीधरांच्या भविष्यासाठी योग्य पदरचना आवश्यक असून, त्यासाठी प्रशासनाने संघटनांशी पारदर्शक चर्चा करून निर्णय घ्यावा,” अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य उप कृषी अधिकारी संघटनेने मांडली आहे.

कृषी विभागाची सर्वांगीण पुनर्रचना आवश्यक ?

महाराष्ट्र  कृषिप्रधान राज्य असून राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा, रोजगाराचा आणि सामाजिक जीवनाचा कणा आजही कृषी क्षेत्रच आहे आणि यापुढेही राहील. कारण प्रत्येक निर्मितीला थोड्याफार प्रमाणात पर्याय मिळेल पण शेतमालाचे उत्पादन केवळ शेतीमधून होते त्याला पर्याय नाही. कमी होणारे वहीतीखालील क्षेत्र, घटते भू-धारण क्षेत्र, जमिनीची धूप, जमीन आरोग्याचा प्रश्न, उपलब्ध पाण्याचा अकार्यक्षम वापर व पाण्याची वाढती टंचाई, बदलते हवामान, नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक संसाधनांचा र्‍हास,  कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातील त्रुटी, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील अनिश्चितता, कृषी उत्पादन निर्यातीतील समस्या, आणि शेतमालाला मिळणारा अपुरा मोबदला या सर्व आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, तांत्रिक आणि परिणामाभिमुख होणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभागाची प्रशासकीय पुनर्रचना ही केवळ कार्यालयांची संख्या, पदांची निर्मिती अथवा पदनामांमध्ये बदल करण्याची बाब नसून, त्यामध्ये  शेतकर्‍यांपर्यंत तंत्रज्ञान, ज्ञान, सेवा आणि शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी उभारलेल्या संपूर्ण कृषी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार होणे आवश्यक असल्याची आगरी भूमिका कृषी विभागाच्या कर्मचारी संघटन कडून घेण्यात आली आहे.

तांत्रिक विभाग महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो ?

कृषी विभाग हा मूलतः तांत्रिक विभाग आहे. कोरडवाहू शेती, एकात्मिक शेती, मृद व जलसंधारण, मृदा आरोग्य / सुपिकता, बियाणे, एकात्मिक अन्न-द्रव्य व्यवस्थापन, जैविक कीडनाशके उत्पादन आणि वितरण, एकात्मिक कीड व रोग  व्यवस्थापन, रसायन-मुक्त कृषी उत्पादन, गरजेनुरूप पीक नियोजन, फलोत्पादन, सिंचन-व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी प्रक्रिया, कृषी विस्तार, कृषी पणन व निर्यात आणि शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक मार्गदर्शनापासून ते विविध कृषी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीपर्यंत त्याची कार्यव्याप्ती आहे. त्यामुळे या विभागाची रचना करताना तांत्रिक पदांची आवश्यकता, तांत्रिक अधिकार्‍यांची प्रशासकीय व निर्णयप्रक्रियेतील भूमिका आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजांशी जोडलेली प्रक्षेत्रीय यंत्रणा यांना सर्वोच्च महत्त्व मिळणे अपेक्षित आहे. केवळ प्रशासकीय सोय, कार्यालयीन नियंत्रण किंवा पदांची पुनर्रचना या निकषांवर कृषी विभागाचा आकृतीबंध निश्चित केल्यास त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कृषी विस्तार यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि  शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर होणार नाही.

विशेषतः उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी यांची कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय, वरिष्ठ तांत्रिक कृषी अधिकाऱ्यांच्या पदांना नवीन आकृतीबंधात दिलेले स्थान, कार्यालय प्रमुखांच्या  जबाबदार्‍यांमध्ये झालेला बदल, प्रक्षेत्रावर कार्यरत कृषी अधिकारी, उप-कृषी अधिकारी, सहाय्यक-कृषी अधिकार्‍यांची पदस्थापना करताना भौगोलिक क्षेत्र, शेतकरी संख्या, पिकाखालील क्षेत्र, बागायती व कोरडवाहू क्षेत्र, पीक रचनेतील विविधता, तसेच दुर्गम व आदिवासी भाग यांसारख्या वस्तुनिष्ठ निकषांचा अपेक्षित विचार झाला आहे का, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचप्रमाणे बियाणे, खते, कीडनाशके उपलब्धता, वितरण व त्यांची गुणवत्ता नियंत्रणासाठी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिलेले आहे का? याचा विचार करणे आवश्यक आहे. महत्त्वाच्या तांत्रिक विषयांशी संबंधित प्रयोगशाळा आणि यंत्रणांना आवश्यक तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे का? याचाही विचार करावा लागणार आहे. तसेच तांत्रिक विभाग असलेल्या कृषी खात्यात तांत्रिक पदांच्या तुलनेत अतांत्रिक पदांची संख्या/अधिकार कक्षा आणि भूमिका कितपत योग्य प्रमाणात ठेवण्यात आली आहे, याचेही वस्तुनिष्ठ परीक्षण होणे आवश्यक आहे.

कृषी विस्ताराकडे दुर्लक्ष ?

कृषी विद्यापीठांनी निर्माण केलेले तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचविण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य कृषी विभागाकडे आहे. म्हणूनच कृषी विस्तार शिक्षण आणि कृषी तंत्रज्ञान विस्तार ही अनुक्रमे कृषी विद्यापीठे व कृषी विभागाची मूलभूत जबाबदारी आहे. आज शेतकर्‍याला केवळ योजनांची माहिती देणे पुरेसे नाही. त्याला “कोणते तंत्रज्ञान, कोणत्या परिस्थितीत, किती खर्चात, किती क्षेत्रावर, कोणत्या  पद्धतीने वापरावे आणि त्यापासून अपेक्षित आर्थिक परतावा किती?” याची माहिती देणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, सूक्ष्म सिंचन उपलब्ध आहे म्हणून प्रत्येक शेतकर्‍याने ते स्वीकारावे असे सांगण्यापेक्षा, त्याच्या जमिनीचा प्रकार, पीक, पाण्याची उपलब्धता, पाण्याची गुणवत्ता, वीज उपलब्धता, बाजारभाव आणि आर्थिक क्षमता लक्षात घेऊन योग्य सिंचन तंत्रज्ञानाची शिफारस करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागातील विस्तार अधिकारी यांच्यात संस्थात्मक आणि सातत्यपूर्ण समन्वय असणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाची १९९८ ची पुनर्रचना होण्यापूर्वी प्रशिक्षण व भेट योजनेद्वारे कृषी तंत्रज्ञान विस्ताराचे कार्य उत्तम पद्धतीने पार पाडले जात होते. मात्र १९९८ च्या पुनर्रचनेनंतर हा कार्यक्रम विस्कळीत होऊन जवळपास बंद झालेला आहे. म्हणून त्याबाबत पुनर्रचनेत पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे, असा ही संघटनांकडून करण्यात येत आहे त्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, कृषिमंत्र्यांनी आणि मंत्री कार्यालयाने याचा सविस्तर एकात्मिक आढावा घेऊन आकृतीबंध अंतिम करण्याची गरज आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com