लोकशिवार : कर्जमाफीचे सिंचन !

महाराष्ट्रात कर्जमाफीची मागणी होऊ लागल्याने त्याची दखल घेत नुकत्याच झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली. खेरीज, जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचे जाहीर केले. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा, पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला असताना त्याची पूर्तता न केल्याने त्यावरूनही टीका टिपणी होत आहे. मुळात कर्जमाफीची गरज आहे का, ती वारंवार का द्यावी लागते, कर्जमुक्ती करण्यापेक्षा शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कसा होईल या संदर्भातील दीर्घकालीन उपाययोजना कोणत्या, याचीही आता चर्चा होत आहे.

शेतकरी कर्जमाफी केल्याचे यापूर्वी अनेकदा दिसून आले आहे. १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी लागू केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान असताना तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांची सर्वात मोठी कर्जमाफी केलेली होती. महाराष्ट्रात दोनदा कर्जमाफीच्या योजना राबवण्यात आल्या. देवेंद्र फडणवीस महायुती शासनाने सन २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि २०१९-२० मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. देशभराचा विचार केल्यास आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब आदी राज्यांमध्ये कर्जमाफी झालेली आहे.

भारतात सीमांत (कमी क्षेत्र असणाऱ्या) शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कुटुंबांची संख्या वाढत गेली तसतसे शेतकऱ्यांकडे क्षेत्र कमी होत गेले. शेतीचे उत्पादन कमी होत राहिले. शेती कसायची तर वित्त सहाय्याची गरज पडते. बँकांना कर्जपुरवठा करताना त्यांच्या एकूण कर्ज वितरणापैकी सुमारे ४० टक्के भांडवल हे प्राधान्य क्षेत्र अंतर्गत कर्जांना दिले पाहिजे, अशी अट असते. यामधे कृषी व दुर्बल घटक सामावलेले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्राला कर्ज पुरवठा होतो. पण अनेकविध कारणाने कर्ज फेड करण्यामध्ये शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात.
यावर उपाय योजनेचे एक पाऊल म्हणून कर्जमाफीचे धोरण अमलात आणले जाते. कर्जमाफी करण्याचे काही फायदे असल्याचेही दिसून आले आहेत.

भारतीय शेती प्रामुख्याने मान्सूनवर अवलंबून आहे. पावसाअभावी किंवा बाजारपेठेतील अपुऱ्या मागणीमुळे पीक खराब होते. परिणामी शेतकरी कर्जात अडकतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत जातात. त्यावर शेती कर्जमाफी हे एक चांगले पाऊल मानले जाते. अनेक शेतकरी सावकारांकडून जादा व्याज दराने रक्कम घेतात. कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या या शेतकऱ्यांची कर्जमाफीमुळे सुटका होते. शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला की शेती सोडून देण्याचा विचार करतो. असे झाल्यास अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याचा धोका असतो. अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी कर्जमाफी हा योग्य उपाय ठरतो. अनेक शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. त्यांना कर्ज फेडणे कठीण जाते. कर्जमाफीमुळे त्यांना आर्थिक दिलासा मिळून ते शेती व्यवसाय पुढे चालवू शकतील. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारेल. आत्महत्या रोखण्यास मदत होईल, अशा प्रकारची मांडणी केली जाते.

कर्जमाफीचे जसे फायदे आहेत तसेच काही तोटेही असतात. लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे आधीच राज्यांचे आर्थिक समीकरण नाही म्हटले तरी बिघडलेले आहे. त्यात कोट्यवधी रुपयांच्या कृषी कर्जमाफी मुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा वाढतो. हा एक नैतिक धोका म्हणावा लागेल. कर्जमाफीमुळे शेतकरी कर्ज घेण्यास धजावतात, पण कर्ज फेडण्याची जबाबदारी टाळू लागतात. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी बरीच त्रुटीपूर्ण असते. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचण्यास विलंब होतो. इमानेइतबारे कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. एकप्रकारे त्यांना शिस्तबद्ध कर्जफेडीची शिक्षा मिळाल्यासारखे होते. त्यांच्या शिस्तबद्धतेस हा धोकाच म्हणायचा. नियमित कर्ज फेड केली ही चूक झाली का, असा प्रश्न अशा शेतकऱ्यांना पडावा.

शेती कर्जमाफी हा काही रामबाण उपाय नव्हे. तो तात्पुरता उपाय म्हणून काम करतो. कर्ज फेडू करू शकतात, असे शेतकरी कर्जमाफीची अपेक्षा करून कर्ज फेड करण्यास टाळाटाळ करू लागतात. खरोखर कर्जाची गरज आहे अशा सामान्य शेतकऱ्यांना कर्ज देताना बँका काळजी घेऊ शकतात. कर्जमाफी हा राजकारण्यांना पुन्हा पुन्हा मते मिळविण्याचा राजमार्ग वाटेल. या कर्जमाफीमुळे बँकांचे एनपीए वाढतील. असे होणे करदात्यांना महागात पडेल. इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्सच्या एका संशोधन पेपरमध्ये नमूद केले आहे की वारंवार होणाऱ्या शेती-कर्ज माफीमुळे व्यावसायिक बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत तिप्पट वाढ झाली. परिणामी बँका कर्ज देण्याबाबत सावधगिरी बाळगू लागल्या. काढा कर्ज. ते थकीत ठेवा. पुढचे पुढे पाहू. शासन कर्जमाफी न देऊन सांगतंय कोणाला असे म्हणण्यापर्यंत बिशाद जाते. ही प्रवृत्ती बोकाळते. हे एक प्रकारचे सामाजिक अधःपतन.

कर्जमाफीची घोषणा शासनाकडून झाली तरी काही प्रश्न सामान्य शेतकऱ्यांना पडले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यावर ती कोणत्या बँकेत कर्ज असलेल्यांना मिळेल, यावरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. कर्जमाफीविषयी अनेक चर्चा सुरू झाल्या. केवळ राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा फायदा होईल, अशी चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्याबद्दल कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही. कोणी म्हणतंय की राष्ट्रीयकृत बँकेची होणार, कोणी म्हणतं की जिल्हा बँकेची होणार नाही. या सोसायटीची होणार नाही. कोणी म्हणतं त्या बँकेची होणार नाही. आम्ही दोन लाखांपर्यंत कुठलीही बँक असो, ज्यांना पीक कर्ज देण्याचा अधिकार आहे अशा कोणत्याही बँकेने दिलेले पीक कर्ज हे आम्ही माफ करणार आहोत, असा निर्वाळा फडणवीस यांनी केल्याने किंतु- परंतु दूर झाले आहेत.

वारंवार होणारी कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांना सक्षम करते का, याबाबत अभ्यासकांमध्ये मतभिन्नता आहे. ग्रामीण परिसर, शेती, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी याच्या अर्थकारणाचा सखोल अभ्यास असलेले ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. ज्ञानदेव तळुजे यांचे म्हणणे आहे की, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे हे एक पाऊल झाले. त्यातून कर्जाचे ओझे दूर होऊ शकते. यातून मुख्य घडते ते बँकांचा ताळेबंद भक्कम होतो. दूरगामी विचार करता शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होत नाही. तो व्हायचा असेल तर शासनानेच घोषित केल्याप्रमाणे पिकांना आधारभूत किंमत निश्चितपणे मिळेल याची दक्षता घेतली पाहिजे. कारण अलीकडच्या काळात शेतमालाला मिळणारी किंमत आणि उत्पादन खर्च याचे प्रमाण व्यस्त होत चालले आहे. खत, कीटकनाशके, मजुरी यावरचा खर्च वाढत चालल्याने शेती फायद्याची राहिलेली नाही. यांच्या दरवाढीमुळे शेतकरी शेतामध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास धजत नाहीत. काही जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचे प्रमाण दहा टक्केही नाही. जिरायत शेतीमध्ये उत्पन्न उत्पादन कमी प्रमाणात निघते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने शेती फायद्याचे होईल, ती शेतकऱ्यांना उभारी देणारी कशी राहील याबाबत दीर्घकालीन आणि प्रभावी उपाययोजना करणे हेच उचित ठरेल.