मुंबई : राज्यात अन्नधान्यांसह अन्य शेतीमालाचे, फळे, भाजीपाल्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. पण, काढणी पश्चात सुविधांचा अभाव असल्यामुळे दरवर्षी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या शेतीमालाचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रक्रिया सुविधांसह, साठवणूक, सोलर ड्रायिंग, पॅकेजिंग, ब्रँडिंगची गरज आहे, असे मत पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी व्यक्त केले.

 महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (एफपीओ) राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांच्या हस्ते झाले.

 बदलत्या परिस्थितीत शेतकरी केवळ उत्पादक राहून चालणार नाही, तो उद्योजक बनला पाहिजे. शेतीमालाचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व बाबींमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून एक चळवळ उभी राहिली पाहिजे, असेही रावळ म्हणाले.

राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार व्यवस्थेपेक्षा अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि जागतिक दर्जाची बाजार साखळी उभारण्याची गरज आहे. वाढवण पोर्ट परिसरात सुमारे १२०० एकरवर अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारण्याचे नियोजन आहे. ही बाजारपेठ रस्ता, रेल्वे, बंदर आणि विमानतळाशी जोडलेली असेल. त्यामुळे राज्यासह देशभरातील शेतीमालासाठी महाराष्ट्र जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल, असेही रावळ म्हणाले.

एफपीओच्या माध्यमातून चळवळीतून शेतकऱ्यांना नवे बळ

राज्यात शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) या केवळ योजना नाहीत. एफपीओ आणि एफपीसी ही शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची मोठी चळवळ आहे. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांना बाजारपेठेत सक्षमपणे उभे करण्यासाठी या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची आहे. एफपीओच्या माध्यमातून उत्पादन ते विक्रीपर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळी उभारता येईल. लॉजिस्टिक्स, वेअर हाउसिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देता येतील, असेही रावळ म्हणाले. या प्रसंगी कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, एडीबीचे अतिरिक्त संचालक डॉ. अमोल यादव यांच्यासह शेतकरी उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.