धर्मांतर बंदी कायद्याची एवढी भीती का? काय आहे या कायद्यात?

ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू आदी राज्यांनी बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी यापूर्वीच कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात तसा कायदा नव्हता. त्यामुळेच असा कायदा करण्यात येत असून, हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे ११ वे राज्य ठरेल. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी धर्मांतर प्रतिंबधक विधेयक मांडले. राज्यात बळजबरीने, अनिच्छेने किंवा प्रलोभने दाखवून, प्रभाव टाकून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. काही धार्मिंक संस्था संघटितरित्या धर्मांतर घडवून आणत आहेत. राज्यात अलिकडच्या काळात सामुहित धर्मांतराच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या असून त्यामध्ये भोळ्याभाबड्या व्यक्तींना, कोणताही भेटवस्तू देऊन, इच्छापूर्ती करून, पैसे देऊन किंवा विशिष्ट धर्माच्या शाळा, महााविद्यालयांमध्ये मोफत शिक्षण देऊन, विवाह करण्याचे वचन देऊन एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर करण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात मुस्लिम मुलाने फसवून हिंदू मुलीशी विवाह केल्याच्या लव्ह जिहादच्या काही घटना उघडकीस आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या घटनाही वेळोवेळी उघडकीस आल्या होत्या. शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून लव्ह जिहाद, धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर धर्मांतराच्या घटनांच्या माध्यमातून राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचे सांगत धर्मांतर प्रतिंबधक कायदा आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

शिक्षेची तरतूद

अमिष दाखवून, प्रलोभन देऊन किंवा फसवणुकीने धर्मांतर घडवणून आणणाऱ्यांना थेट सात वर्षापर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती, महिला अथवा अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर घडवणून आणणाऱ्यांना तसेच सामुहित धर्मांतराच्या गुन्हयात ७ वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपये दंड तर दोनवेळा गुन्हा करणाऱ्यास १० वर्षे तरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कायद्यानुसार धर्मांतराबाबत गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीलाच आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.

या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणताही विधिपूर्वक विवाह न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. धर्मांतरातून झालेल्या विवाहानंतर जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल. तसेच धर्मांतरास बळी पडलेल्या व्यक्तीला सरकारकडून मदत दिली जाणार असून त्याचे पूनर्वसनही केले जाणार आहे.

या विधेयकावर सोमवारी चर्चा केली जाणार आहे. यावर सविस्तर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. या विधेयकावरील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उत्तर देणार आहेत.

पूर्व नोटीस बंधनकारक

प्रस्तावित कायद्यानुसार एखाद्याला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे किंवा एखाद्या संस्थेला सामुहिक धर्मांतर कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी दोन महिने अगोदर (६० दिवस) जिल्हाधिकाऱ्यांना लिखित माहिती द्यावी लागले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी धर्मांतराबाबतची सूचना प्रसिद्ध करतील. त्यावर कोणी आक्षेप घेतल्यास धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची पोलीसांमार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यात काही संशय आल्यास गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याचे पोलिसांना आदेश देण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे धर्मांतर करणाऱ्यास २१ दिवसात धर्मांतराचा सर्व तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागेल. चुकीच्या पद्धतीने झालेले धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही न्यायालयाना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे धर्मांतराविरोधात नातेवाईकांनी तक्रार केल्यास ती नोंदवून घेऊन त्याचा तपास करणे पोलिसांना बंधनकारक करण्यात आले असून धर्मांतराचा गुन्हा अजामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे.

विधेयकाला आक्षेप

सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. हे विधेयक मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करणारे असल्याचा आरोप समाजवादी पार्टीचे अबू असिम आझमी आणि रईस शेख यांनी केला.