सविस्तर : बाजार समित्यांमध्ये पणन मंत्र्यांची एकाधिकारशाही

राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था कशी काम करेल

तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या सहीने जारी झालेल्या अधिसूचनेद्वारे डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यास अधिकृत मान्यता मिळाली. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि लातूरसह सात प्रमुख बाजार समित्या या नव्या व्यवस्थेत समाविष्ट होणार आहेत. या निर्णयामुळे आता दोनपेक्षा अधिक राज्यांमधून ८० हजार टनांहून अधिक शेतमालाची उलाढाल करणाऱ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे शेतीमाल विक्री – खरेदीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि शेतकरी – केंद्रित होणार असल्याचे मानले जात आहे. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये शेतमाल आणि पशुधन विपणन मॉडेल ॲक्ट प्रत्येक राज्यांना पाठविला होता. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांनी कायद्यात बदल करत, बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार महायुती सरकारने राष्ट्रीय बाजाराला मंजुरी दिली होती.

बाजार समित्यांवर पणन मंत्र्यांची एकाधिकारशाही

पणन मंत्री राष्ट्रीय बाजाराचे अध्यक्ष आणि पणन राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. तर ११ अधिकाऱ्यांचे संचालक मंडळ असणार असून, सहकार विभागाच्या सहनिबंधक पदाशी समकक्ष असलेल्या कृषी, पणन, सहकार आणि महसूल विभागाचा अधिकारी सचिव म्हणून असणार आहे. अध्यादेशात “एकीकृत एकच व्यापार परवाना” ही नवी संकल्पना आणली गेली आहे. त्यामुळे एकाच परवान्याने व्यापारी संपूर्ण राज्यभर तसेच इतर राज्यांशी ई -प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार करू शकतील. हे परवाने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जाणार असून, हे त्यावर युनिक कोड असणार आहे. व्यापाऱ्यांचे परस्पर वाद विवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा देखील प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधी लोकशाही व्यवस्था संपली

पणन मंत्र्यांनी मुंबईसह, नागपूर राष्ट्रीय बाजार समित्यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार नुकताच हाती घेतला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील बारा बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार होण्यास पात्र आहेत. सध्या तरी मुंबई आणि नागपूर बाजार समित्या राष्ट्रीय बाजार झाल्या आहेत.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांध्ये गैरव्यवहार, अनियमितत होत असली. शेतीमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांचे शोषण होत असले तरीही महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या देशातील आदर्श बाजार समित्या आहेत, अनेक बाजार समित्यांनी आदर्श कारभार करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला आहे. बाजार समित्यांनी साठवणूक केंद्रे, शीतगृहे, पॅकेजिंग व्यवस्था, निर्यात व्यवस्था निर्माण केली आहे.

बाजार समित्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराच्या घटना घडल्यानंतर विरोधी संचालक, लेखापरिक्षकांकडून त्यावर ताशेरे ओढल्याचे. दोषी संचालकांवर कारवाई झाल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात आहेत. बाजार समित्यांच्या वार्षिक सभामंधील गोंधळ, आरोप – प्रत्यारोप सर्वज्ञात आहे. आता पणन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळात त्यांनीच निवडलेले प्रतिनिधी असणार आहेत. त्यांना विरोध करणारे किंवा त्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणारे प्रशासकीय संचालक मंडळात कोणीत असणार नाही.

राष्ट्रीय बाजार भ्रष्टाचाराची एक खिडकी योजना होतील

जुन्या म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत होताच. सर्व संचालक मंडळ मिळून लूट करीत होते. निवडणूक होऊन सत्तेवर आलेले संचालक मंडळ नसल्यामुळे आणि प्रशासकीय संचालक मंडळ निवडीचे अधिकार पणन मंत्र्यांना असल्यामुळे राष्ट्रीय बाजार आता भ्रष्टाचाराची एक खिडकी योजना होणार आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक विरोधकांचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी आणि व्यापाऱ्यांना बळ देण्यासाठी राष्ट्रीय बाजाराचा घाट घातला आहे. राष्ट्रीय बाजारातून शेतकऱ्यांचे हीत साधले जाण्याची शक्यता नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे. नगरविकास मंत्र्यांनी महानगरपालिकांचे महापौर किंवा नगरपालिकेचा नगराध्यक्ष होण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका शेतकरी संघटना करीत आहेत.