मागील काही दिवासंपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मईंच्या वक्तव्यांनंतर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी टीका केली आहे. यावरून राजकीय वातावरणही चांगलच तापलं आहे. तर सीमा भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. या पार्श्वभूमीवरच आता हे दोन्ही मंत्री बेळगावला जाणार आहेत. चंद्रकांत पाटील यांनी ट्वीटद्वारे यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी बेळगावी येऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा करावी, अशी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भूमिका आहे. त्यानुसार मी आणि समन्वयक मंत्री शंभुराज देसाई ३ डिसेंबर रोजी दिवसभर बेळगाव येथे जाऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणार आहोत. भेटूया, चर्चेतून नक्कीच मार्ग निघतो.”! असं चंद्रकांत पाटील यांनी ट्वीट केलं आहे. सोबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निवेदनही त्यांनी जोडले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य शासनाकडून दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई या दोघांवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आ हेही वाचा – “राजकारण म्हणजे मिमिक्री नाही, आपण आता…”; राज ठाकरेंच्या टीकेला संजय राऊतांकडून प्रत्युत्तर! याशिवाय “महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा, तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे.” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. हेही वाचा – भाजपाच्या ‘आराध्य दैवतां’कडून शिवरायांचा अपमान; स्वाभिमानाच्या गोष्टी करून गेले ते किती वेळ हात चोळत बसणार? – संजय राऊत “महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.
