मुंबई: एरवी विविध मुद्द्यांवरून विरोधकांनी गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज रोखण्याच्या प्रथा- परंपरेला छेद देत विधानसभेत बुधवारी सत्ताधारी महायुतीच्या सदस्यांनी जोरदार गोंधळ घालत कामकाज रोखले. या गोंधळातच सुमारे ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांबरोबरच स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटी प्रतिबंध आणि मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध ही दोन महत्त्वाची विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आली. परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्याच्या विधेयकावर तरी साधक बाधक चर्चा अपेक्षित होती.
हेही वाचा >>> आमदारांच्या सरबराईवर लाखोंचा खर्च
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सत्ताधारी पक्षाने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर विरोधकांनी टाकलेल्या बहिष्काराचा मुद्दा उपस्थित करीत गोंधळ घातला. मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याबाबत जोवर महायुतीचे घटकपक्ष आपली लेखी भूमिका विधानसभा अध्यक्षांना कळवत नाहीत तोवर कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा देत सत्ताधाऱ्यांनी अध्यक्षांच्या आसनाकडे धाव घेत विरोधकांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी झालेल्या गोंधळातच ९४ हजार ८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या एक मिनिटात संमत करण्यात आल्या. महत्त्वाची विधेयके अशीच संमत कायदे मंडळात कायद्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. पण कायद्यावरच कायदे मंडळात चर्चा होत नाही हे दुर्दैवाने घडू लागले आहे. शासकीय सेवा व अन्य स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना चाप लावताना अशा गुन्ह्यात १०वर्षे कारावास आणि एक कोटीपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा >>> पालघर, अलिबाग एमएमआरडीएकडे! विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
पैसे घेऊन प्रश्नपत्रिकेविषयी कोणतीही माहिती उघड करणे, त्याविषयीची माहिती इतरांना देणे, अनधिकृतपणे परीक्षा केंद्रात प्रवेश करणे, आदी कोणत्याही प्रकारे पेपरफुटी किंवा अन्य गैरप्रकार करणाऱ्यांवर या विधेयकातील तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकणार आहे. परीक्षा घेणाऱ्या किंवा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा कंपन्या यातील कर्मचारी किंवा कोणीही अशा गैरप्रकारांमध्ये सहभागी असतील, त्यांच्यावरही कठोर कारवाईची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा विद्रूपीकरण केल्यास आरोपीला आता एक वर्ष तुरुंगवास आणि २० हजार रुपयांच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयकही यावेळी संमत करण्यात आले. पूर्वी या कायद्यात तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि दोन हजार रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता तुरुंगवासाचा कालावधी व दंडातही वाढ करण्यात आली आहे.
