मुंबई : ‘माणसाने श्रद्धा ठेवावी पण त्याने अंधश्रद्धा असता कामा नये, या दोहोंमधील पुसट रेषा ज्याला त्याला कळायला हवी. आपले सरकार महाराष्ट्र धर्म वाढला पाहिजे या विचाराचे जरुर आहे, पण इथे भोंदुगिरीला जराही स्थान नाही, या शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना स्पष्ट केले.

नाशिक जिल्ह्यातील भोंदू अशाेक खरात याच्या लैंगीक शोषण प्रकरणाची पाळेमुळे सरकार खणून काढणार आहे. या प्रकरणात कोणी कितीही मोठा असला तरी त्याला सोडले जाणार नाही. या प्रकरणाची रोज नवनवी माहिती समोर येत आहे. खरात याच्या मालमत्तांची त्याच्या दृष्कृत्याची माहिती वाढतच आहे. या प्रकरणाच्या सुरस कथा अनेक दिवस राहतील. नागरिकांनी त्यांच्याकडील माहिती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन फडणवीस यांनी केले.

न्यायप्रणालीमध्ये राज्याचा डीजीटल वापर ८४ टक्के असून देशात आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. २०१२ मध्ये गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे राज्याचे प्रमाण ८ टक्के होते, आज ७८ टक्के झाले. खुनाचा प्रयत्न वगळता राज्यातील सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात घट आहे. मुली व महिलांच्या अपहरणाची चुकीची आकडेवारी सातत्याने समोर येत असते. मात्र अपहरणाच्या गुन्ह्यातील ९२ टक्के मुली-महिला सापडतात. बलात्काराचे ९९ टक्के गुन्हे ओळखीच्या व्यक्तीकडून होत आहेत. राज्याचा सायबर प्रकल्प जगातला सर्वोत्तम आहे. डीजीटल अटक हा भोंदू खरातचा भाऊ आहे. डिजीटल अटकेला घाबरु नका. अशी अटक अस्तित्वात नाही.

राज्यात केवळ २४३२० पोलीस पदे रिक्त आहेत, पैकी १६६०७ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. पोलीसांच्या १२९५२ घरांचा प्रकल्प सुरु आहे. दोन वर्षात पोलिसांना घरांसाठी २४८७ कोटी रुपये अग्रीम देण्यात आले. सार्वजनिक, शासकीय व खाजगी जागेतील सीसीटीव्ही जोडण्याचा महानेत्र प्रकल्प राज्यात राबवण्यात येत आहे. यामध्ये कृत्रीम प्रज्ञेचा वापर करण्यात येत आहे. या वर्षी ५५०० कोटींचा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून अंमली पदार्थ गैरव्यहारामध्ये १७ पोलिसांना बडफर्त करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

पिकविमा नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत

दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्यांची प्रमाणपत्रे तपासण्यात येत आहेत. धानाला बोनस देण्याची पद्धती निश्चित केली जात आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक मदतीसाठी केंद्राला विनंती करण्यात येईल. पीक विमा न काढलेल्या आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन मदत करेल. वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठवला आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.