नागपूर : राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची, पण दिवाळखोरीकडे वाटचाल नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असतानाच राज्य विधिमंडळात ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी सादर करण्यात आल्या. यावरून राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडल्याचेच लक्षण मानले जाते. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५,६४८ कोटी तर महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ६१०० कोटी रुपयांची तरतूद या मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजे जून २०२४ मध्ये ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यांसह अनेक योजनांची घोषणा केल्याने खर्च वाढला होता. आताही या लोकप्रिय योजनांवरील खर्च आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे विविध कामे, योजना व प्रकल्पांवरील खर्चात वाढ झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य, बियाणे व अन्य कामांसाठी सुमारे १५,६४८ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
तर नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांसाठी तीन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्याची २०२५-२६ साठी महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट एक लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये खर्चात वाढ झाल्याने ही तूट वाढण्याची भीती आहे.
तरतुदींचे कारण…
पुरवणी मागण्यांमधील वाढलेला खर्च पाहता निवडणुकांमुळे लोकप्रिय योजनांवरील खर्च आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकारला या तरतुदी करणे भाग पडल्याचे दिसून येत आहे. यंदा पावसाळी अधिवेशनातही जून २०२५ मध्ये ५७,५५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१,५०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य जाहीर केल्याने खर्चात वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ६,१०३ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून शेतकरी मोफत वीज, यंत्रमागधारकांना सवलतीने वीज, कृषीपंप व ऊर्जा विभागाच्या विविध योजनांसाठी ९,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी चार हजार ४४४० कोटी रुपये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिश्श्यापोटी तीन हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ठळक नोंदी
●राज्यावरील कर्ज : ९ लाख ३२ हजार कोटी रुपये
●पुरवणी मागण्या पावसाळी अधिवेशन : ५७ हजार ५५० कोटी रुपये
●२०२५-२६ महसुली तूट : ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये
●राजकोषीय तूट : एक लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये
मदतीचा आर्थिक भार
३१,५०० कोटी : अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकरी व इतरांसाठी अर्थसाहाय्य (त्यापैकी ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली)
१००० कोटी : शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाईसाठी अतिरिक्त निधी
९६०० कोटी : अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, आदी खर्चासाठी
११८ कोटी : अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनीतील वाळू, चिकणमाती, गाळ काढून पूवर्वत करण्यासाठी
६०० कोटी : आपत्ती निवारण कामांसाठी
२५० कोटी : राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी
१५,६४८ कोटी : शेतकरी व जलसंधारण एकूण अर्थसाहाय्य
