राज्यात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात परिवहन विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी ॲप सेवा तात्काळ बंद करून संबंधित कंपनी मालकांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सायबरक्राईम विभागाकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्याचबरोबर परिवहन आयुक्त यांनीदेखील यासंदर्भात सायबर क्राईम विभागाकडे पत्र पाठविले आहे.
वारंवार दिलेल्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे, राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणाचे उल्लंघन करणे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेशी तडजोड करणे या कारणांमुळे राज्य सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या या कारवाईमुळे डिजिटल वाहतूक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आयटी कायद्यांतर्गत ‘नोटीस’
महाराष्ट्र सायबर विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक यांच्या कार्यालयाकडून १५ मे रोजी गुगल आणि ॲपल कंपन्यांना अधिकृत नोटीस पाठवण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० (IT Act) मधील कलम ७९(३)(ब) चा वापर करून या कंपन्यांना उबर, ओला आणि रॅपिडो ॲप्स ब्लॉक करण्याचे आणि त्यांचा ॲक्सेस बंद करण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला एक पत्र लिहून बेकायदेशीर बाईक टॅक्सींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सायबर विभागाने अवघ्या तीन दिवसांत ही मोठी कारवाई केली आहे.
नियम धाब्यावर; महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न
गुगल आणि ॲपलला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सायबर विभागाने स्पष्ट केले आहे की,”या ॲप्सद्वारे चालवली जाणारी बाईक टॅक्सी सेवा पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ती सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत बसत नाही. परिवहन विभागाची कोणतीही वैध परवानगी, सरकारी मंजुरी किंवा मोटार वाहन कायद्यातील नियमांचे पालन न करताच ही प्रवासी वाहतूक सर्रास सुरू आहे.” सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रवाशांच्या विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेबाबत या ॲप्समध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. चालकांची पडताळणी , विमा कवच आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अत्यंत सुमार दर्जाची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
नुकतीच या बाईक टॅक्सी प्रवासादरम्यान एका महिला प्रवाशाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणी फौजदारी गुन्हाही दाखल झाला आहे. महाराष्ट्रात अशा अनेक तक्रारी वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत नोंदवल्या गेल्याचे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या आदेशांचे पालन न केल्यास गुगल आणि ॲपलवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक नेमकं काय म्हणाले?
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १२ मे रोजी सायबर विभागाला पत्र पाठवून राज्यात कार्यरत असलेल्या बाईक टॅक्सी प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. “आम्ही महाराष्ट्र सायबर विभागामार्फत या ॲप्ससंदर्भात गुगल आणि ॲपलला पत्रे पाठवली आहेत. महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी बेकायदेशीरपणे कार्यरत आहेत आणि त्यानुसार कारवाई केली जात आहे,” असे सरनाईक म्हणाले.
“रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची”
बाईक टॅक्सी चालकांशी संबंधित अलीकडील तक्रारींचा संदर्भ देत, ज्यात एका महिला प्रवाशाच्या कथित गैरवर्तनाचे प्रकरण आणि पोलीस ठाण्यांमधील अनेक तक्रारींचा समावेश आहे, ते म्हणाले की, “रोजगारापेक्षा महिलांची सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे,” आणि सरकारचे प्राधान्य स्पष्ट आहे.
फक्त बाईक टॅक्सींवर गदा, कॅब आणि ऑटो सेवा सुरू राहणार
प्रवाशांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, या कारवाईचा फटका केवळ ‘बाईक टॅक्सी’ (दुचाकी सेवा) सेवेला बसणार आहे. या कंपन्यांच्या चारचाकी गाड्या (Cabs), ऑटो रिक्षा आणि अन्न पुरवठा (Food Delivery) करणाऱ्या सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
राज्याच्या ‘ईव्ही’ (EV) धोरणाला हरताळ
प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारचा बाईक टॅक्सी या संकल्पनेला विरोध नाही. परंतु, सरकारने केवळ ‘इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सी’ (EV Bike Taxis) चालवण्यास तात्पुरती परवानगी दिली होती, जेणेकरून प्रदूषण कमी होईल. या कंपन्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी अद्याप एकही कागदपत्र सादर केलेले नाही. उलट, नियमांचे उल्लंघन करत हजारो पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकी रस्त्यावर उतरवून बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू ठेवला आहे, असा आरोप सरनाईक यांनी केला.
