संदीप आचार्य खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याप्रसंगी १३ जणांचा उष्माघाताने मृत्यू होण्याच्या दुर्दैवी घटनेला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असून या प्रकरणी सरकारचे नियंत्रण नसलेली त्रयस्थ चौकशी समिती नेमून भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना प्रस्तावित करणे अपेक्षित असल्याचे राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक तसचे माजी करोना विषयक सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. करोनाकाळात ज्याप्रमाणे मृत्यूंचे विश्लेषण करून उपाययोजना निश्चित केल्या जात होत्या, त्याचप्रमाणे शासनाच्या प्रभावाखाली नसलेल्या त्रयस्थ तज्ज्ञांची नियुक्ती करून या दुर्घटनेची चिकित्सा व ठोस उपयायोजना निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे डॉ. साळुंखे म्हणाले. ज्येष्ठ निरुपणकार व समाजसेवक अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याचा सोहळा शासनाने आयोजित केला होता. या सोहळ्याचे संपूर्ण नियोजन शासनाने केले होते. त्यामुळे प्रथम या दुर्घटनेची जबाबदारी शासनाने स्वीकारणे आवश्यक आहे. मुळात जबाबदारीच निश्चित झाली नाही तर भविष्यकालीन उपाययोजना कशा करता येतील असा सवाल करत मी केवळ आरोग्य उपाययोजना या दृष्टीने या घटनेचा विचार करत आहे. मला यात कोणतेही राजकारण आणायचे नाही, असेही डॉ. साळुंखे यांनी स्पष्ट केले. ऐन उन्हाळ्यात या कार्यक्रमाचे खुल्या मैदानात आयोजन केले होते. जवळपास २५ लाख लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असे अपेक्षित होते. याचा विचार करून आरोग्य व्यवस्था तैनात ठेवणे तसचे आरोग्य विभागाला विचारूनच या कार्यक्रमाचे नियोजन करणे अपेक्षित होते. उष्माघाताचा तसेच गर्दी वा चेंगराचेंगरी आदी सर्वच आरोग्य विषयक मुद्द्यांचा यात विचार होणे आवश्यक होते. एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमांचे नियोजन करताना प्रथमपासून आरोग्य विभागाला विश्वासात घेणे आवश्यक असून तसे ते घेतले होते का, हा कळीचा मुद्दा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्याच्या आरोग्य विभागाने तसेच केंद्र शासनाशी संबंधित आरोग्य संस्थांनी उष्माघात उपचार विषयक धोरण यापूर्वीच तयार केलेला आहे. नागपूर- विदर्भात उष्माघाताचे बळी आढळले तेव्हा तत्कालीन आरोग्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या आदेशाने आरोग्य विभागाने उष्माघात उपचारविषयक घोरण तयार केले होते. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे त्यावेळी नागपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांना मदत मिळाली होती. अहमदाबाद येथे मे २०१० मध्ये उष्माघातामुळे १३४४ लोकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडिया व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ या संघटनांनी सखोल अभ्यास करून उष्माघातविषयक उपाययोजनाचे सखोल धोरण तयार केले होते, असे डॉ, साळुंखे यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाचे उष्माघात प्रतिबंध व नियंत्रण धोरण तयार आहे. २० फेब्रुवारी रोजी आरोग्य संचालकांच्या सहीने याबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती देणारे पत्रक सर्व आरोग्य अधिकारी, महापालिका व नगरपालिकांना पाठविण्यात आलेले आहे. यात १९९२ ते २०१५ या कालावधीत देशात उष्माघाताने २२ हजार ५६२ लोकांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करून लक्षणे व उपचाराची माहिती देण्यात आलेली आहे. सकाळच्या कार्यक्रमासाठी श्री सदस्यांचाच आग्रह!, सरकारचे धर्माधिकारी यांच्याकडे बोट महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमात एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक येणार हे लक्षात घेऊन शासनाने जी आरोग्य यंत्रणा उभारली होती, त्यात उष्माघात किंवा अन्य संभाव्य धोके लक्षात घेऊन काय तयारी केली होती तसेच विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले होते का, मॉक ड्रिल करण्यात आले होते का, असा प्रश्न डॉ. साळुंखे यांनी केला आहे. एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमात दुर्घटना घडल्यास रुग्णांना रुग्णालयापर्यंत नेणाऱ्या रुग्णवाहिकांसाठी ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे स्वतंत्र मार्ग तयार ठेवला होता का, असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. बर्फाच्या पिशव्या, ओआरएसची पाकीटे किती होती तसेच एवढा मोठा खर्च या कार्यक्रमासाठी करताना उपस्थितांसाठी मंडप वा सावलीची योजना का केली नाही, असाही प्रश्न डॉ. साळुखे यांनी उपस्थित केला. मुळात या कार्यक्रमाच्या नियोजनात आरोग्य विभागाला किती विश्वासात घेण्यात आले होते आणि त्यांच्या सूचनांचे नेमके किती पालन करण्यात आले हा कळीचा मुद्दा असून या सर्वांची छाननी होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. आरोग्य विभागाने उष्माघाताचा विचार केला होता का तसेच त्यांनी याबाबत काय उपाययोजना केली याचीही चिकित्सा होणे गरजेचे आहे. या कार्यक्रमाला अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या प्रेमापोटी लाखो लोक जमणार हे जरी खरे असले तरी वृद्ध, रक्तदाब असलेले, मधुमेही तसेच अन्य काही विशिष्ठ आजारी असलेल्या लोकांनी कार्यक्रमाला येऊ नये, असे आवाहन शासनाने वा आरोग्य विभागाने संस्थेच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित होते, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थ डॉक्टरांना विचारणा केली असता, नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. आरोग्य विभागाला कोकण विभागीय आयुक्तांनी याबाबत १२ एप्रिल रोजी पत्र लिहिले. त्यानंतर खात्याचे सचिव एन. नवीन सोना यांनी आरोग्य आयुक्त व आरोग्य संचालक डॉ. स्वप्नील लाळे यांना १३ एप्रिल रोजी पत्र लिहिले. या पत्रात या कार्यक्रमाला २५ लाख लोक उपस्थित राहतील असा अंदाज व्यक्त केला असून डॉ. लाळे यांची या कार्यक्रमासाठी समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. डॉ. लाळे यांनी आपल्या स्तरावर उपसंचालकांची नियुक्ती करावी तसेच वैद्यकीय सुविधा, आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा आदी उपलब्ध करून द्यावे असे नमूद केले आहे. “जिवात जीव असेपर्यंत हे काम चालू ठेवेन”, आप्पासाहेब धर्माधिकारींनी ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार सोहळ्यात व्यक्त केला निर्धार! पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहावे, तसेच डॉ. लाळे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालय, कोकण विभागीय आयुक्तांनी स्थापन केलेली स्थानीय समिती व नवी मुंबई महापालिका यांच्याशी समन्वय साधून नियोजन करावे असे नमूद केले आहे. या कार्यक्रमासाठी ३५० डॉक्टर, ठाणे, अलिबाग व पालघर येथील सिव्हिल सर्जन, १५० परिचारिका, ६०० मदतनीस, १५० फार्मासिस्ट, ८० प्रकारच्या औषधांचे ५५ संच, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ५८ वैद्यकीय मदत केंद्र, ७४ रुग्णवाहिका यात १९ कार्डियॅक रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र ओआरएसची कमतरता होती. पाण्याच्या बाटल्या कार्यक्रमप्रसंगी मैदानात वाटण्यात कमतरता होती. तसेच आमराईमध्ये प्रत्यक्षात केवळ २५ खाटा होत्या मात्र जमिनीवर गाद्या घालून उपचाराची व्यवस्था करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात कार्यक्रमाच्या वेळी उष्माघाताचा त्रास झालेल्या सुमारे १४० लोकांवर उपचार करण्यात आले होते. खरेतर तेव्हाच कार्यक्रम संपल्यावर मोठ्या संख्येने गडबड होऊ शकते हे लक्षात घेणे अपेक्षित होते. मात्र या कार्यक्रमाच्या आयोजनात खऱ्या अर्थाने आरोग्य विभागाला विचारण्यातच आले नव्हते. केवळ आमच्या तयारीची माहिती घेतली जात होती, असे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. एकतर खूप उशीरा आरोग्य विभागाला विचारण्यात आले. १६ एप्रिल रोजी कार्यक्रम असताना केवळ दोन दिवस आधी आरोग्य संचालकांना जबाबदारी देणे यातच आरोग्य विभागाचे कार्यक्रमातील महत्त्व स्पष्ट होते, असेही हे डॉक्टर म्हणाले. कार्यक्रम संपल्यानंतर लोक उठून जाऊ लागले तेव्हा उष्माघाताचा फटका दिसू लागला. त्यानंतर तात्काळ पाणी मिळणे तसेच अन्य वैद्यकीय उपचार मिळणे व गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात तात्काळ नेणे आवश्यक होते. मात्र रुग्णांना रुग्णवाहिकेतून नेण्यासाठी स्वतंत्र मार्गिका (ग्रिन कॉरिडॉर) नव्हती, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती निघून जात असल्यामुळे पोलिसांचे लक्ष त्यांच्या व्यवस्थेकडे जास्त होते. यातच उसळलेली गर्दी व त्यातून होणारी घुसमट याचा फटका रुग्णांना बसला. डॉ. साळुंके यांच्या म्हणण्यानुसार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कोणत्याही कार्यक्रमाचे नियोजन करताना सर्वप्रथम आरोग्य विभागाला विश्वासात घेणे, त्यांच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक होते. किमान आता या घटनेची सरकारने आधी जबाबदारी स्वीकारून त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चिकित्सा करून आगामी काळासाठी उपाययोजना अहवाल तयार केला पाहिजे व ठोस अंमलबाजवणी केली पाहिजे, असे डॉ. साळुंखे यांनी सांगितले.
