महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (MSBSHSE) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये दोन मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रश्नपत्रिकांची पाने कमी करून त्यांचा आकार लहान करणे आणि उत्तरपत्रिकांमधील गैरप्रकारांना थेट गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणणे, या दोन प्रमुख सुधारणांचा यात समावेश आहे. विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करणे, परीक्षा पद्धत सोपी करणे आणि मूल्यमापन प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
परीक्षांचा ताण होणार कमी, कोट्यवधींची बचत
सध्या काही विषयांच्या प्रश्नपत्रिका तब्बल १० ते ११ पानांच्या असतात. एवढी मोठी प्रश्नपत्रिका वाचताना विद्यार्थ्यांवर मानसिक दडपण येते आणि त्यांचा गोंधळ उडतो. तसेच यामुळे छपाईचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढतो. बोर्डाचे अध्यक्ष त्रिगुण कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिकांच्या छपाईवर बोर्डाला दरवर्षी तब्बल ३० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.
हा खर्च आणि विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार आता नवीन स्वरूपातील प्रश्नपत्रिका अवघ्या ३ ते ४ पानांची असेल. यामुळे छपाईच्या खर्चात जवळपास ६०% बचत होणार असून कागदाचा वापरही मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. असे वृत्त ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने दिले आहे.
प्रश्नपत्रिकेचे नवे स्वरूप कसे असेल?
विद्यार्थ्यांना सहज समजेल अशा पद्धतीने प्रश्नपत्रिकेची पुनर्रचना केली जाईल. मुख्य प्रश्न आणि त्याचे उपप्रश्न एकाच पानावर एकत्र दिले जातील, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची लिंक तुटणार नाही. गुणांची विभागणी अधिक स्पष्ट असेल. बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs) आणि प्रश्नांचा क्रमांक अधिक सुटसुटीत पद्धतीने मांडला जाईल, जेणेकरून वाचताना गोंधळ होणार नाही.
गुण वाढवणाऱ्यांची खैर नाही; कायदा होणार अधिक कडक!
दुसऱ्या महत्त्वाच्या सुधारणेनुसार, उत्तरपत्रिकांशी छेडछाड करणाऱ्यांवर आता फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. सध्याच्या ‘महाराष्ट्र गैरप्रकार प्रतिबंधक कायदा, १९८२’ नुसार केवळ पेपर फूट, प्रश्नपत्रिकेतील छेडछाड आणि परीक्षा केंद्रांवरील कॉपी बहाद्दरांवर कारवाई होते.
परंतु, गेल्या काही वर्षांत परीक्षा संपल्यानंतर उत्तरपत्रिका बदलणे, बेकायदेशीरपणे गुण वाढवणे आणि पुनर्मूल्यांकनात घोटाळे करणे अशा नव्या पद्धती समोर आल्या आहेत. सध्याचे कायदे या नव्या गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे शिक्षण मंडळाने या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या नव्या दुरुस्तीमुळे उत्तरपत्रिकेशी छेडछाड करणे हा ‘दखलपात्र आणि अजामीनपात्र’गुन्हा ठरणार आहे. या दोन्ही क्रांतीकारक बदलांमुळे आगामी काळात बोर्डाच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुटसूटीत होतील, असा विश्वास मंडळाने व्यक्त केला आहे.
