राज्यावरील कर्जाचा बोजा सहा लाख कोटींवर

गेल्या तीन वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सुमारे दीड लाख कोटींनी वाढला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सहा लाख, १५ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सुमारे दीड लाख कोटींनी वाढला आहे.

देशात महाराष्ट्रावर सर्वाधिक कर्जाचा बोजा आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्यांपर्यंत कर्ज असले तरी आर्थिक परिस्थिती योग्य असल्याचे मानले जाते. राज्यावर २० टक्यांच्या आसपास कर्जाचा बोजा असल्याने आर्थिक आघाडीवर कर्ज वाढले तरी तेवढा धोका नसल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस म्हणजेच ३१ मार्चपर्यंत ५ लाख ३८ हजार कोटींचे कर्जाचे प्रमाण असेल. पुढील आर्थिक वर्षांत कर्जाची रक्कम ही सहा लाख कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

करोनामुळे यंदा सारेच आर्थिक नियोजन फसले. यंदा राज्याला सुमारे ७० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज खुल्या बाजारातून उभे करावे लागले. पुढील आर्थिक वर्षांतही अधिक कर्ज काढावे लागणार आहे.

 

वर्षनिहाय कर्जाचे प्रमाण

२०१०-११ –  २.०३ हजार कोटी

२०११-१२ –  २.२५ हजार कोटी

२०१२-१३ –  २. ४६ हजार कोटी

२०१३-१४ –  २.६९ हजार कोटी

२०१४-१५ –  २.९४ हजार कोटी

२०१५-१६ –  ३.२४ लाख कोटी

२०१६-१७ –  ३.६४ लाख कोटी

२०१७-१८ –  ४.०२ लाख कोटी

२०१८-१९ –  ४.०७ लाख कोटी

२०१९-२० –  ४.५१ लाख कोटी

२०२०-२१ –  ५.३८ हजार कोटी

२०२१-२२ –  ६.१५ हजार कोटी अपेक्षित

इंधनावरील करात कपातीवरून कोंडी

मुंबई : वाढत्या इंधन दराच्या पार्श्वभूमीवर काही प्रमाणात करात कपात करण्याचे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित  पवार यांनी केले  होते, पण प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पात काहीच घोषणा न करण्यात आल्याने भाजपने टीके चे झोड उठविली तर सत्ताधारी काँग्रेसनेही नापसंती व्यक्त के ली. यावर इंधनावरील करात कपात करण्याची योजना होती, पण शेवटी तिजोरीकडे बघावे लागते, असे स्पष्टीकरण अजितदादांनी दिले. ‘इंधनाचे दर  गगनाला भिडल्याने करात काही प्रमाणात कपात करण्याची योजना होती. मुख्यमंत्र्यांची तशीच भावना होती. माझेही तसेच मत होते. करोनामुळे आधीच अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला. के ंद्राकडून निधीही मिळालेला नाही. थकबाकी के व्हा मिळणार याची काही स्पष्टता नाही. इंधनाचे दर वाढत असताना केंद्र सरकारकडून काहीच उपाय योजण्यात येत नाहीत. याउलट कर कमी करण्याचे राज्यांना सल ले दिले जातात. केंद्र काही पावले उचलत नाही मग राज्यानेच कशाला नुकसान सोसायचे, असा सवाल अजितदादांनी के ला. इंधनाचे दर कमी होतील अशी नागरिकांची अपेक्षा होती हे बरोबर पण साऱ्याच अपेक्षांची पूर्तता करणे शक्य होत नाही, असेही अजितदादांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Maharashtra budget 2021 the debt burden on the state is over rs 6 lakh crore zws

ताज्या बातम्या