लाडकी बहीण ते शेतकरी कर्जमाफी! अजित पवारांविना सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, युवकांसाठी काय?

अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा :

शेतकरी कर्जमाफी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले. तसेच कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबरोबरच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमु्क्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

शेतीमध्ये एआयचा वापर : शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट करून उत्पादकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ॲग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची उभारणी आणि शेतीमध्ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करण्यात येणार. यासाठी महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरू केले जाणार आहेत. ४ कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘एआय इनोव्हेशन अँड इनक्यूबेटर सेंटर’ स्थापन केले जाईल.

कृषी समृद्धी योजना : २०२६-२७ पासून पुढील ४ वर्षांत शेती क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यात येणार आहे. तसेच प्राकृतिक शेती अभियाना ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नवीन प्राकृतिक शेती अभियानाखाली आणले जाईल.

मोफत वीज योजना : ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ सुरूच राहणार असून त्यासाठी यंदा २०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

सौर कृषीपंप योजना : मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ६,६३,३२४ पंप देण्यात आले असून महाराष्ट्र यात देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

मत्स्यसंपदा आणि पशुधन : मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी प्रतिवर्षी १२४० कोटी रुपये दिले जातील आणि मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करून रोजगारनिर्मितीवर भर दिला जाईल.

शेतमजुरांना लाभ : स्व. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत आता शेतमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालक महिलांसाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काय?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : राज्य सराकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाचे प्रशिक्षण देऊन लाभार्थ्यांना गुंतवणुकीचे मार्गदर्शनही केले जाणार आहे.

लखपती दिदी : राज्यात आतापर्यंत २७ लाख महिला ‘लखपती दिदी’ झाल्या आहेत. २०२६-२७ या वर्षात आणखी २५ लाख महिलांना लखपती करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले..

महिला बचतगटांच्या वस्तु उत्पादनासाठी आणि विक्रीसाठी राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल उभारले जातील.

एकल महिला धोरण : राज्यातील एकल महिलांचे सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षण सुरू असून, त्या अहवालाच्या आधारे त्यांच्यासाठी विशेष कल्याणकारी धोरण आणले जाईल.

युवकांसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या?

देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात युवा, शिक्षण आणि क्रीडा या क्षेत्रांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

एज्युसिटी आणि विज्ञान वारी : नवी मुंबईत ६ देशांची विद्यापीठे याच वर्षी सुरू होणार असून, याच धर्तीवर राज्यात ८ ते १० शैक्षणिक शहरे विकसित केली जातील. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण करण्यासाठी त्यांना इस्रो आणि अमेरिकेतील नासा या जागतिक संस्थांना भेट देण्याची संधी दिली जाईल.

परदेशातील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक भाषा, कौशल्य प्रशिक्षण आणि आर्थिक मार्गदर्शनासाठी महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अ‍ॅडव्हान्समेंट या संस्थेची स्थापना केली जाईल. तसेच समुपदेशन सेवांचा विस्तार करण्यासाठी आणि अधिक संघटित व्यवस्थेसाठी राज्यात ३६ ‘नवदिशा केंद्र’ स्थापन केली जातील.

स्टार्टअपला बळ मिळणार

पुढील ५ वर्षांत १.२५ लाख उद्योजक घडवण्याचे आणि ५० हजार स्टार्टअप्सना बळ देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. तसेच सर्वोत्तम ५० स्टार्टअप्सना त्यांचे नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबवण्यासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑर्डर्स दिले जातील. याबरोबरच मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडामदून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत केली जाईल.

क्रीडा क्षेत्रात काय केलं जाणार?

मिशन लक्ष्यवेध: ॲथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग यांसारख्या १२ खेळांसाठी राज्यस्तरावर ८ हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स सुरू करण्यात आली असून, आता आणखी ४ नवीन केंद्रे सुरू केली जातील. तसेच विभागीय स्तरावर २५ क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे आणि जिल्हा स्तरावर ९६ क्रीडा गुणवत्ता विकास केंद्रे सुरू करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.