Maharashtra Budget Analysis: कर्जमाफी, शेती, शिक्षण आणि कमी होणारा मराठी टक्का; अर्थसंकल्पाबाबत गिरीश कुबेर यांचे विश्लेषण

कर्जमाफीचा मुद्दा

कर्जमाफी या विषयात तार्किकता नसते. कर्जमाफी दिल्यानंतर पुन्हा तो विषय यायलाच नको असतो, कारण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलेली असते. पण, निवडणुका आणि राजकारणाच्या निमित्ताने हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा पुढे येतो. मनमोहन सिंग यांनी पहिली कर्जमाफी दिली होती, त्यानंतर ही मालिक अशीच सुरु आहे. आणि अलिकडे लोकप्रियतेकडे सर्वांचा कल असल्याने अशा घोषणा केल्या जातात, असे गिरीश कुबेर म्हणाले. पण, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीमुळे फटका बसणार नाही, ही या कर्जमाफीतील चांगली बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

शेती

शेतीचे विषय हे ‘एआय’निगडीत नाहीत तर मानवी बुद्धीशी निगडीत आहेत. याही पेक्षा शेतमालाला भाव देण्याचा मुद्दा आहे, त्यावर कोणीच भाष्य करत नाही, असे कुबेर म्हणाले. पाच – सहा वर्षापासून सिंचनाखाली क्षेत्र किती आहे? याची माहिती सरकार देत नाही. हा परंपरेचाच भाग झाल्याचेही कुबेरांनी नमूद केले. 

शिक्षण

भारतात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होत आहे. त्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तसेच, भारतीय विद्यार्थी विदेशात जाऊ नयेत यासाठी विदेशी विद्यापीठांना घेऊन येण्याचा उपक्रम चांगला आहे पण, त्यासाठी शुल्क किती आकारणार? हा मुद्दा महत्वाचा आहे, असे कुबेर यांनी नमूद केले. परदेशात येईल एवढाच खर्च येथे येणार असल्यास त्याला अर्थ उरणार नाही, असे कुबेर म्हणाले. राज्यातील किल्ले संवर्धनासाठी सरकारचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत. यामुळे पर्यटन आणि रोजगार वाढेल, असे कुबेर म्हणाले. 

एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था

राज्याची वाटचाल एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था या दिशेने होत असल्याचा दावा केला जात असताना वास्तावाचे भानही महत्वाचे असल्याचे कुबेर म्हणाले. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था ५१ लाख कोटी रुपयांची आहे. ती दुप्पट करायची असल्याची आवश्यक बाबींचा विचार करायला हवा, असेही त्यांनी नमूद केले. 

शिक्षण, आरोग्यपेक्षा योजनावर होणार अधिक खर्च विचित्र आणि विरोधाभासी दिसतो. सरकारने शाळा बांधणे, रस्ते करणे, आरोग्य सुविधा निर्माण करणे अपेक्षित आहे. पण, याबाबत सरकार कुठेच बोलताना दिसत नाही. सरकार कंत्राटी पद्धतीने कामं देतं. पण, सरकार स्वत:च्या पैशाचे करतंय काय? असा सवाल कुबेरांनी उपस्थित केला. 

कमी होणारा मराठी टक्का

तामिळनाडू, तेलंगणा महाराष्ट्राला मोठी टक्कर देत आहे. तेलंगणा तर डेटा सेंटर्सचे केंद्र झाले आहे. शिक्षणाला फार कमी लेखले जात आहे. प्रशासकीय सेवा, बड्या कंपनीत मराठी युवकांची संख्या कमी झाला आहे. मराठी टक्का वाढेल यासाठी अर्थसंकल्पात काहीतरी भाष्य करायला हवं, असे कुबेर म्हणाले.

पायाभूत सुविधा वाढतातच पण, मराठी टक्का वाढणे ही महाराष्ट्र सरकरचीच गरज असायली हवी. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या काळात प्रयत्न करायला हवेत. अन्यथा आपण केवळ बाजारपेठ म्हणून अस्तित्वात राहू त्यापलिकडे बाजरपेठेवर नियंत्रण ठेवणारा घटक म्हणून राहणार अशी परिस्थिती येऊ शकते, असे गिरीश कुबेर म्हणाले.