मुंबई : कृषी क्षेत्राच्या मंदावलेल्या विकास दराला गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कृषी विकासाच्या योजनांवर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री नैसर्गिक शेती अभियान, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली.
राज्याचा कृषी जीडीपी २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलर वरून ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टे आहे. बळीराजाच्या केंद्रस्थानी ठेवून शेतीमाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्य साखळी विकसीत केली जाईल. शेतकऱ्यांना सुलभतेने सेवा देण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक, महावेध, महाडीबीटी आदी योजनांच्या माध्यमातून एकात्मिक परिसंस्था केला जाईल. डिजिटल शेती, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, पीक सल्ला, बाजारभावाची अचूक माहिती मिळत आहे. महाविस्तार अॅपमध्ये भिल्ली या आदिवासी भाषेचा समावेश करण्यात आला आहे. अन्य प्रमुख आदिवासी भाषांचाही समावेश केला जाणार आहे. स्मार्टफोन नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वसुधा ही आवाजाद्वारे (व्हाईस) माहिती देणारी सेवा सुरू केली आहे. पीक आरोग्य, कीड व्यवस्थापनाचा सल्ला या माध्यमातून दिला जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.
चार कृषी विद्यापीठात एआय सेंटर सुरू केले जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून शेती उत्पादन खर्चात २५ टक्क्यांपर्यंत कपात होईल. कृषी स्टार्टअपला चालना दिली जाईल. डेटा, डिजिटल सेवा दिली जाईल. अॅग्रीस्टॅक योजनेत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. फेब्रुवारीअखेर १.३१ कोटी शेतकरी ओळख क्रमाक काढून दिले आहेत. शेतकऱ्यांसह आदिवासी, वनपट्ट्यांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही समावेश केला जाणार आहे.
कृषी समृद्धी योजने अंतर्गत २०२६ – २५ ते २०२९-३० या चार वर्षांत शेती क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवली जाईल. त्यातून पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यात येतील. राज्यात पाच लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती करण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे. त्यासाठी दोन वर्षांसाठी महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान राबविण्यात येईल. गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत शेत मजूरांचा समावेश करण्यात येईल. मुख्यमंत्री ग्रामीण पशूधन उद्योजक योजना सुरू करणार आहोत. पशूसंर्धन, मत्स्य व्यवसायाला विभागाला कृषीचा दर्जा दिला. शेतीप्रमाणे पायाभूत सुविधा आणि सवलती पशूपालन आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाला दिल्या जातील. संयुक्त राष्ट्राने आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्या निमित्त महिला गोपालक, शेळीपालक, कुक्कुटपालक महिलांना साठी योजना सुरू केल्या जातील. दरवर्षी १२४० कोटी रुपये खर्चाच्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना सुरू केली जाईल. जेणेकरून मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल.
