मुंबई: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारख्या लोकप्रिय खर्चिक योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत असला, तरी कोणतीही योजना बंद करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी अर्थसंकल्पात जनसामान्यांना दिलासा देण्याचे संकेत दिले. मात्र आर्थिक शिस्त पाळण्यासाठी कठोर पाऊल उचलावी लागतील, असे परखड मतही फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. विरोधक सातत्याने जनादेशाचा अवमान करीत असून वेळीच आत्मचिंतन केले नाही तर त्यांचे काही खरे नाही असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरु होत असून, त्याच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारची विविध मुद्द्यांवरील भूमिका विषद केली आणि विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन आदी उपस्थित होते.
अजित पवार हे अतिशय उत्तम आर्थिक शिस्त जपणारे अर्थमंत्री होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचीही त्यांनी जोरदार तयारी केली होती. मात्र त्यांच्या निधनामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प आपण मांडणार आहे. राज्यापुढे मोठी आर्थिक आव्हाने असल्याने आर्थिक शिस्त पाळणे महत्वाचे असून त्याबाबत कडक पाऊले उचलण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. पण कोणत्याही लोकप्रिय योजना बंद होणार नाहीत, असा दिलासाही फडणवीस यांनी दिला.
सौरऊर्जा योजनेत गैरव्यवहार नाही
विरोधक कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय आरोप करीत असून मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या योजनेत सरकारची एक रुपयाचीही गुंतवणूक नसून प्रकल्प उभारणी करणारेच गुंतवणूक करीत आहेत. मात्र यातील अर्धवट कामे करणाऱ्या काही कंपन्यांवर सरकारने कारवाई केली असून त्यांची ४० कोटींची बँक हमी जप्त करण्यात आली. त्यातील पाच कंपन्यांची बँक हमी बोगस असल्याचे आढळून आले असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
आपले सरकार विनम्र असून लोकांची कामे करीत आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सरकारला मोठे यश मिळाले आहे. विरोधक मात्र सातत्याने जनहिताचा अवमान करीत असून निवडणुकीतील अपयशाबाबत काही शिकणार नसतील तर त्यांचे काही खरे नाही असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.
मंत्री झिरवाळ यांना दोषमुक्ती
अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत आतापर्यंतच्या तपासात उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांवरून झिरवाळ यांचा त्याच्याशी संबंध असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा किंवा त्यांची चौकशी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सांगून फडणवीस यांनी त्यांची पाठराखण केली. झिरवाळ दोषी नसल्याचे सांगून फडणवीस यांनी त्यांना दोषमुक्तीचे प्रमाणपत्र दिले.
लाचेच्या मागणीबाबत कोणाचीही तक्रार आल्यास कोणावरही कारवाई करण्याची मुभा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास देण्यात आली आहे. तक्रार आल्यास मुख्यमंत्री कार्यालयातही छापा टाकून कारवाई करावी, अशा सूचना या विभागाला दिल्या असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
