मुंबई : महायुतीने राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनाही केली होती. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या फडणवीस सरकारने फक्त दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे. फडणवीस सरकारने कर्जमाफीचा शब्द पाळला नाही, असा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसला होता. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. पण तो अपुरा आहे. फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना कृषी कर्जमाफीच्या (Loan Waiver Scheme) निर्णयाची घोषणा केली.
आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) कर्जमाफी योजना राबवण्याचं आश्वासन दिलं होते. त्यासाठी समिती गठीत केली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकित असलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ केले जाईल. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, असे नव्या कर्जमाफी योजनेचे नाव असेल. जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.
कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबत राज्यातील बँकिग यंत्रणा सक्षम असावी, यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेण्यात येईल. शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता त्याला कायमचा कर्जमुक्त करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. समितीच्या शिफारसीनुसार दीर्घकालीन उपाययोजन केल्या जात आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
विरोधाची धार तीव्र होणार
महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून विरोधकांकडून महायुती सरकारला शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेचे काय झाले, असा जाब विचारत होते. त्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन झाली आहेत. निवडणूक झाल्यानंतर सरकार शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन विसरले, अशी टीकाही झाली होती. मात्र, फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा करूनही शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा मिळाला नाही. संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी असताना दोन लाखांपर्यंचेच कर्जमाफ होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत.
