मुंबई : देशाच्या सीमेवर निर्माण झालेली युद्धजन्य परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी पुरेसे पोलीस बळ उपलब्ध व्हावे म्हणून विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय गुरुवारी सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमताने घेतला. त्यानुसार शनिवापर्यंत चालणारे अधिवेशन आज दुपारी संस्थगित करण्यात आले. राज्यात घाबरण्यासारखी कोणतीही परिस्थिती नाही, केवळ अधिक काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याने तसेच पोलीस दलावरील ताण कमी करण्यासाठी अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. विधिमंडळाचे सोमवारपासून सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवार, २ मार्चपर्यंत चालणार होते. मात्र देशात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय सरकारने गुरुवारी घेतला. विधानसभेत कामकाज सुरू झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे आणि विरोधकांचे आभार मानत मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन संस्थगित करण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली. ‘जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यानंतर भारतीय वायू सेनेने पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले. कालही दोन्ही देशांमध्ये सीमेवर काही घटना घडल्या असून उभय देशांतील तणाव वाढत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता त्याला देशाच्या संरक्षणासाठी भारतीय लष्कर सक्षम आहे. मात्र त्याच वेळी अंतर्गत सुरक्षाही अबाधित राखणे महत्त्वाचे आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराबरोबरच अन्य शहरांमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त दक्षता घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सीमेवर तणाव असला तरी राज्यात घाबरण्यासारखी परिस्थिती नाही, परंतु दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या बंदोबस्तासाठी सहा हजार पोलीस तैनात आहेत. या भागात काही महत्त्वाच्या इमारतीही आहेत. राज्यात सुरक्षेसाठी जास्त पोलीस बळ मिळाले, तर अधिक काळजी घेता येईल. यासंदर्भात काल सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. त्यात पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. आज सकाळीही सर्वपक्षीय गटनेत्यांची पीठासीन अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. त्यात अधिवेशनाचे कामकाज पूर्ण झाल्याने एकमताने अधिवेशन संस्थगित करण्याबाबत निर्णय झाला. पावसाळी अधिवेशन १७ जूनपासून * राज्यात दुष्काळासारखे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अर्थसंकल्पासह आणखी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आम्हाला सभागृहात चर्चा करायची होती. मात्र मातृभूमीवर ओढवलेले संकट हे या सर्व प्रश्नांपेक्षा मोठे आहे. * देशाच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य असून संपूर्ण राज्य जवानांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळेच आम्ही सर्व विषय बाजूला ठेवून अधिवेशन संस्थगित करण्यास मान्यता दिल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ जूनपासून मुंबईत सुरू होईल.
