मुंबई: विरोधकांनी मांडलेल्या प्रस्तावांना कमी महत्व द्यायचे. दोन तीन आठवडे विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायची नाहीत. महत्वाची विधेयक शेवटच्या दिवशी मांडायची. विरोधकांना बोलून द्यायचे नाही. अनेक विषयांना बगल देऊन कामकाज पुढे रेटायचे. अशा अनेक अनिष्ट प्रथा सुरु झाल्या आहेत. लोकशाही मूल्य धाब्यावर बसवण्याचे काम सरकारने सुरु केले असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी सरकारवर केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील, नाना पटोले, नितीन राऊत, सुनील प्रभू, अनिल परब या विरोधी नेत्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. पाशवी बहुमताच्या जोरावर हे सरकार अधिवेशनातील कामकाज विरोधकांना न जुमानता करीत असल्याचे दिसून आले. सिलिंडरचा काळाबाजार सुरु झाला आहे. तीन हजार रुपयांना एक सिलिंडर विकला जात आहे. राज्यात पेट्रोल, डिझेलची काय स्थिती आहे. हे सरकारने प्रश्न विचारल्यानंतर सांगितले नाही. मंत्रिमंडळातील दोन मंत्र्यांना पोलिसच मारहाण करतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. विधान परिषदेत साताऱ्याच्या पोलिस अधिक्षकाला निलंबित करण्याचा उपसभापती यांचा आदेश सभापती लगेचच फिरवतात. सरकार मधील मित्रपक्षांवर कुरघोडी केली जात आहे. यावरुन सरकारमध्ये बेबनाव आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.
निर्विवाद सत्तेचा फायदा कसा घेतला जातो. हे सत्ताधारी पक्षाने या अधिवेशनात दाखवून दिले. सत्ता पिपासू भाजपने सातारा जिल्हा परिषद मिळवण्यासाठी काय केले ते महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सत्ता राबवणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. कर्जमाफी देऊन सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वाघात केला आहे. पात्र अपात्रतेच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा होणार नाही. दोन लाख रोजगार देणाऱ्या सरकारने आरोग्य विभागात कंत्राटी पध्दत जोमाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्याबरोबर सुशिक्षित तरुणांचा सरकाराने विश्वासघात केला आहे. दिवसाला १५ ते २० लक्षवेधी मांडणारे विधान भवन आता लक्षवेधी भवन झाले आहे. शाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा संपवण्याचे काम सरकारने सुरु केले असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनी केला.
सभागृहात उपस्थित राहून मंत्री अधिकारी आमदारांवर उपकार करीत असल्यासारखे वागत आहेत. ऐनवेळी आणल्या जाणाऱ्या विधेयकांचा उद्देश सांगितला जात नाही. कोकणातील आंबा काजू बागायतदारांना नुकसान भरपाई जाहीर केले जाईल, अशी आशा होती. त्यांना विमा भरपाईच्या भरवश्यावर सोडण्यात आले आहे. विमा नसलेल्या बागायतदारांना नुकसान भरपाईचे मोघम उत्तर देण्यात आले आहे. सरकारने हे अधिवेशन ‘मिश्किल’पणाने चालविले आहे. सरकार जनतेच्या प्रश्नांवर गंभीर नसल्याचे दिसून आले, अशी टीका शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या सुनिल प्रभू यांनी केली. राक्षसी बहमुत असल्याने विरोधी पक्षांना जुमानायचे नाही, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाची असल्याचे ॲड. अनिल परब यांनी सांगितले.
