मुंबई : राज्यात यंदा मराठवाडय़ात मोठय़ाप्रमाणात ऊस शिल्लक राहण्याचे संकट निर्माण झाले असून या भागातील ऊस अन्य भागात नेऊन गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्यांना येत्या १ मेपासून वाहतूक आणि साखर घट उतारा अनुदान देण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात आतापर्यंत १२३७.४२ लाख मेट्रीक टन ऊसाचे गाळप झाले असून १२९१.२९ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम संपत आला असून कोल्हापूर विभागातील ३२ कारखाने बंद झाले आहेत. मराठवाडय़ात मात्र मोठय़ा प्रमाणावर उस शिल्लक आहे. १ मेपासून पासून गाळप होणाऱ्या व साखर आयुक्तालयाने अनिवार्य वितरित केलेल्या ऊसासाठी ५० किमीच्या पुढील ऊसाच्या वाहतुकीसाठी वाहतूक खर्च प्रति टन प्रति किमी ५ रुपयांप्रमाणे देण्यात येणार आहे. मराठवाडय़ातील ज्या जिल्ह्यात ऊस शिल्लक आहे, तो उस्मानाबाद, सोलापूर जिल्हयातील कारखान्यांमध्ये गाळप केला जाणार आहे. तसेच ज्या सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांचा अंतिम साखर उतारा १० टक्के पेक्षा कमी आल्यास सरसकट सर्व कारखान्यांना प्रति टन २०० रुपये गाळप होणाऱ्या सर्व ऊसासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सरकारवर सुमारे ३५ ते ४०कोटींचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. ऊसाच्या वाहतुकीचा खर्च वाढल्यास तसेच साखर उतारा कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना कमी दर मिळतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. स्थिती काय? बीड, नांदेड, जालना, परभणी या भागात अजूनही मोठय़ाप्रमाणात ऊस शिल्लक आहे. राज्यभरात आजमितीस ४० लाख मेट्रीक टन ऊस शिल्लक असून एकटय़ा मराठवाडय़ात २५ लाख मेट्रीक टन ऊस शिल्लक आहे. मिळणार काय? या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस वाहतूक अुनदान प्रति टन प्रति किलोमीटर ५ रूपये तर साखर उतारा घट अनुदान प्रति टन २०० रूपये याप्रमाणे देण्यात येणार आहे. गरज का? उन्हामुळे ऊस तोड कामगार आपल्या गावी परतल्याने ऊस तोडणीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ात गाळपाअभावी ऊस शिल्लक राहण्याची भीती याभागातील कारखानदारांनी व्यक्त केली होती. तर या भागातील ऊस अन्य ठिकाणी गाळप करण्यासाठी वाहतूक अनुदान देण्याची मागणी खारखानदारांनी केली होती.
