scorecardresearch

मागासवर्गीय महामंडळांचे भागभांडवल ३५०० कोटी

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५० कोटी रुपये होती, ती ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीयांच्या आर्थिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांच्या भागभांडवलात मोठी वाढ करून ते ३ हजार ५०० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा पूर्वी ५०० कोटी रुपये होती, ती वाढवून आता १००० कोटी रुपये करण्यात आली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा ३०० कोटींवरून १००० कोटी रुपये करण्यात आली. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची मर्यादा पूर्वी ७३ कोटी २१ लाख रुपये होती, त्यात भरीव वाढ करून ते १००० कोटी रुपये करण्यात आले. तसेच महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची भागभांडवल मर्यादा ५० कोटी रुपये होती, ती ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

ओबीसी सवलतींबाबत शिफारशी स्वीकृत

राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्री समितीच्या शिफारशी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, पाणी पुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांची समिती नेमली होती. या समितीने वेगवेगळय़ा संवर्गातील रिक्त पदे, महाज्योतीस निधी वाढवून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे सुरू करणे अशा स्वरूपाच्या विविध शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशींवर संबंधित विभाग पुढील कार्यवाही करतील असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra cabinet backward class corporations share capital 3500 crores zws

ताज्या बातम्या