मुंबई: स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या जागांवर दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
विविध आरक्षणांमुळे राज्यात नोकरीचे आरक्षण ७२ टक्यांवर पोहोचल्यामुळे खुल्या प्रवर्गात उपलब्ध असलेल्या जागांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झालेले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्पर्धेची तीव्रता अधिक वाढली असून निवडीच्या संधी मर्यादित झाल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षेचे मूळ तत्त्व ‘समान संधी’ हे आहे.
जेव्हा राखीव प्रवर्गातील उमेदवार वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी यामध्ये सवलत घेतात, तेव्हा त्यांनी त्या प्रवर्गासाठी असलेल्या विशेष सवलतीचा लाभ घेतलेला असतो. अशा उमेदवारांना पुन्हा खुल्या प्रवर्गातील जागांवर गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिल्यास, ज्या उमेदवारांना अशी कोणतीही सवलत उपलब्ध नाही, ते समान संधीच्या परिस्थिती पासून वंचित राहतात.
केंद्राच्या कार्मिक मंत्रालय, अन्य राज्यांमध्ये आहे तसे महाराष्ट्रात वय, शैक्षणिक अर्हता,अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी आदी सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबचे आजवर धोरणच नव्हते. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण(मॅट) यांनीही सवलती घेतलेल्या राखीव प्रवर्गाती उमेदवांच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारने त्वरित धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने आता हे धोरण तयार केले असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली.
धोरण काय आहे ?
या धोरणानुसार स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी यामध्ये सवलत घेऊन खुल्या प्रवर्गाच्या जागेवर दावा करणे हे समान संधीची परिस्थिती या निकषात बसत नाही. त्यामुळे ज्या उमेदवाराने पात्रतेच्या निकषांत सवलत घेतली आहे, त्या उमेदवाराचा विचार केवळ संबंधित राखीव प्रवर्गातच केला जाईल. तसेच गुणवत्तेच्या आधारे निवड करताना वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी यामध्ये कोणतीही सवलत न घेतलेले उमेदवार पात्र ठरवल्यास व त्यामधून गुणवत्तेच्या निकषावर निवड केल्यास समान संधीची परिस्थिती एकसारखी असलेले उमेदवार केवळ आणि केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर निवडले जातील. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे.
राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव , परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
