बैठकीत तीव्र नापसंती; मुख्य सचिवांकडून लवकरच नाराजीचा खलिता मुंबई : विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांसह विविध मुद्यांवर राजभवन विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा नवा अध्याय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या दौऱ्यावरून सुरू झाला आहे. राज्यपालांच्या नियोजित परभणी, हिंगोली व नांदेड दौऱ्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठका व वसतिगृहांच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचे तीव्र पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. राज्यपाल कोश्यारी हे राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असून दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. राज्यपाल कोश्यारी यांचा नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्ह्य़ांचा तीन दिवसाचा दौऱ्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्यात सरकारच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा विषय अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित के ला. नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने बांधलेली दोन वसतिगृहे आहेत. त्यांचे पैसे राज्य सरकारने दिले. बांधकाम पूर्ण झाले असून अजून ते विद्यापीठाकडे हस्तांतरित झालेले नाही. त्याचे उद्घाटन करून नंतर विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यपाल कु लपती असल्याने व्यवस्थापनाबाबत त्यांचा अधिकार आहे. पण सरकारने केलेली कामे राज्य सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करणे योग्य नाही अशी नाराजी मलिक यांनी व्यक्त के ली. गेल्या आठवडय़ात राज्यपालांनी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ांमधील पूरग्रस्त भागांना भाजप आमदार आशिष शेलार यांना बरोबर घेऊन दौरा के ला होता. त्याबद्दलही टीका झाली होती. पश्चिम बंगालमधील राज्यपाल ज्याप्रमाणे तेथील ममता बॅनर्जी सरकारला जाणीवपूर्वक त्रास देत असतात तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू असल्याची टीका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी के ली. राज्यपालांची ही कृती योग्य नसून त्यांना याबाबत कळवले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद के ले. मंत्रिमंडळाच्या या भावनेशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शवली आणि राज्यपालांच्या या दौऱ्यातील कार्यक्रमांतून राज्यात दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो, अशी नाराजी व्यक्त केली. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची नाराजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळातील चर्चेचा, नाराजीचा संदेश घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कु ंटे यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांची भेट घ्यावी आणि त्यांना त्यांच्या अधिकारांबाबत अवगत करावे, असा निर्णय झाला. कारण की.. कोश्यारी हे ५ ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेत आहेत. ६ ऑगस्टला हिंगोलीत कोणतेही विद्यापीठ नसताना तिथेही आढावा बैठक घेणार आहेत. ७ ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रम घेणार आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे. परंतु तिथेही अधिकाऱ्यांसह आढावा बैठक घेणार आहेत. सरकारने बांधलेल्या वसतिगृहाचे उद्घाटन सरकारला न विचारताच थेट करणार आहेत, अशी नाराजी अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली. इतर मंत्र्यांनीही राज्यपालांचे अनुभव आणि दौऱ्यांमधून सरकारच्या कामकाजातील हस्तक्षेप यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. दौऱ्यात बदल नाही.. याबाबत राजभवनमधील अधिकाऱ्यांकडे विचारणा के ली असता, नांदेडमधील वसतिगृहात आधीपासूनच मुले राहत आहेत, विद्यापीठाकडून कार्यक्रमाची विचारणा झाल्यावर होकार देण्यात आला आहे. तसेच परभणी व हिंगोलीत गेल्यावर नुसतेच हारतुरे घेण्यापेक्षा तो जिल्हा जाणून घेण्यासाठी बैठक घेतल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनवरील अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे राज्यपाल दौऱ्यात बदल करण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र समोर आले. कोश्यारी यांच्याकडून वारंवार सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. ते उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते त्यामुळे त्यांना आपण अजूनही मुख्यमंत्री असल्याचा भास होत आहे. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत याचा त्यांना विसर पडलाय का? - नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री
