मुंबई: राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कॅनडामधील ‘कॅनडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँके’कडून निधी उभारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्यात गृहनिर्माण व पायाभूत क्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीद्वारे या सहकार्याची सुरुवात केली जाणार आहे. कॅनडाच्या वित्तीय व तांत्रिक सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत विकासाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सेबास्टियन यांच्याशी दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी कॅनडाचे सहकार्य घेण्याचा निर्णय झाला. यावेळी वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंगल आदी उपस्थित होते.
यावेळी कॅनडा इन्फ्रास्ट्रक्चर बँकेच्या गुंतवणुकीसंदर्भात आठ प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. राज्यात विविध पायाभूत विकास प्रकल्प सुरू आहेत. यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा लाभ घेण्यात येणार आहे. म्हाडा तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाच्या उपक्रमांसाठी हे सहकार्य उपयुक्त ठरेल असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. प्राथमिक टप्प्यात दोन प्रकल्पांची निवड करून भागीदारीच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी डॉ. सेबास्टियन यांनी राज्यातील पायाभूत विकासासाठी कॅनडाच्या वित्तपुरवठा साखळीच्या माध्यमातून विविध तांत्रिक व आर्थिक उपाययोजनांची एकत्रित अंमलबजावणी करण्यात येईल, तसेच आवश्यकतेनुसार जी-२० ऑफटेकसह उच्च दर्जाची ‘ट्रिपल-ए’ रेटेड विश्वासार्हता प्रदान करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
या भागीदारीच्या माध्यमातून कॅनडाच्या वित्तीय संस्थेकडून मिळणारे कर्जाचे रुपयांमध्ये विनियमन असेल. स्थानिक चलनात गुंतवणूक व यजमान देशातच निधीची पुनर्गुंतवणूक करण्याची तरतूद असून, त्यामुळे निधी परत पाठवण्याचा धोका राहणार नाही. हेजिंग किंवा स्वॅप प्रणालीची आवश्यकता भासणार नाही. तसेच सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेब-आधारित व ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे कॅनडाशी संबंधित प्रकल्पांसाठी उद्योग, संसाधने, नेटवर्क आणि राज्य शासनाच्या प्रणालींशी जोडलेले सर्वसमावेशक ‘वन-स्टॉप सोल्यूशन’ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तसेच या कराराच्या आधारे राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार असून दीर्घकालीन परतफेडीची मुदत तसेच विमा संरक्षणाद्वारे जोखीम कमी करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पांसाठी प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापन, कार्यान्वयन व देखरेख प्रक्रियांमध्ये कॅनडाचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार असून, स्थानिक भागीदारांच्या सहभागातून प्रकल्प प्रभावीपणे राबविण्यात येतील.
