मुंबई : एप्रिलपासून सुरु होत असलेली राज्यातील जनगणना पहिल्या टप्प्यातील असून यामध्ये केवळ घरगणना होत आहे. त्यामुळे जाहीर झालेल्या अधिसूचनेत अनुसूचित जाती व जमाती वगळता इतर जातींच्या गणनेचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जातनिहाय जनगणना होईल. त्याची अद्याप केंद्राकडून अधिसूचना निघालेली नाही. मात्र दुसऱ्या टप्प्यासाठीच्या अधिसूचनेमध्ये सर्व जातींची गणना करण्याचे नमूद असेल. जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे, असे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी बुधवारी अर्थसंकल्पावरील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरामध्ये सांगितले.
मनुष्यवस्तीत शिरलेले मोठ्या संख्येने बिबटे सापडत आहेत. ते गुजरातमधील वनतारा या प्राणीसंग्रहालयामध्ये पाठवण्यात येत आहेत. २५ बिबटे नुकतेच वनतारामध्ये पाठवले असून आणखी २५ बिबटे पाठवण्याचे राज्याचे नियोजन आहे. बिबट्यांची राज्यातील भरमसाठ वाढ रोखण्यासाठी त्यांच्या संतती नियमनाची परवानगी केंद्राकडे मागितली आहे, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.
मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाशेजारी रिचर्डसन क्रुडास मिलची ११ एकर जागा नियोजित कर्करोग रुग्णालयासाठी केंद्राच्या अवजड उद्योग विभागाकडून मिळवण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभाग प्रयत्न करेल. हापकीन संस्थेतील लसीचे उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात येईल. हापकीन संस्थेला गतवैभव प्राप्त करून देण्यात येईल. किडनी, हृदय आणि यकृत यांचे पुनर्रोपण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये होईल, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
जिल्ह्यात एक क्रीडा प्रबोधिनी : मंत्री भुसे
राज्यात जिल्हा पातळीवर एक क्रिडा प्रबोधिनी स्थापन करण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा मानस आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांची आरोग्य पत्रिका विभाग तयार करणार आहे. तसेच विभागाचे मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी दररोज दोन शाळांतील विद्यार्थ्यांशी व्हिडोओ कॉलव्दारे संवाद साधरणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अंदाज येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
हापकीन मधील चौकडीची चौकशी : मंत्री झिरवाळ
हाफकीन जैवऔषध निर्माण संस्थेचे व्यवस्थापक सुनिल महिंद्रकर, उमेश पवार, नवनाथ गर्जे, संपदा पटवर्धन यांच्या भ्रष्ट काराभाराची मागणी अनेक लोकप्रतिधींनी केली आहे. त्यांच्या कामांसदर्भात अनेक तक्रारी आहेत. त्यांची तत्काळ चौकशी करण्यात येईल. त्यासंदर्भातला अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.
