Maharashtra CEO ECINet Changes ERO Powers : महाराष्ट्रात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल तपासणी प्रक्रिया सुरू आहे. यादरम्यान महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाला (EC) पत्र लिहून ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमध्ये चार बदलांची मागणी केली आहे. या मागण्यांद्वारे सॉफ्टवेअरमध्ये मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (EROs) कायद्याने आधीच दिलेले स्वेच्छेचे अधिकार वापरण्याची परवानगी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंर्भातील वृत्त दिलं आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी EROs ना कोणत्या “लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी” (तार्किक विसंगती) प्रकरणांमध्ये सुनावणीची आवश्यकता आहे, कोणती कागदपत्रे स्वीकारायची आणि कोणत्या विसंगतींचा निकाल ते स्वतः लावू शकतात, हे ठरवण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या मागण्या निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आधीच नोंदवलेल्या चिंतांशी साधर्म्य दर्शवणाऱ्या आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, आयटी महासंचालक (DG-IT) सीमा खन्ना आणि सचिवालयाच्या दोन अधिकाऱ्यांना २४ सप्टेंबर रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले. निवडणूक सॉफ्टवेअर मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर गदा आणत असल्याचं दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी ऑन-रेकॉर्ड नोंदवल्याचा खुलासा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासणीत समोर आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे पत्र पाठवलं गेलं. या प्रकरणी सोमवारी सीईओ चोक्कलिंगम यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्यांकडे प्रश्नावली पाठवली असून, त्यांनी ती मिळाल्याचं मान्य केलं आहे, मात्र अद्याप उत्तराची प्रतीक्षा आहे.
महाराष्ट्राची ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत राज्यातील तब्बल २१.१ टक्के मतदारांची संख्या कमी झाली आहे. तर अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे.
“लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी” (तार्किक विसंगती) म्हणजे काय?
ही एखादी व्यक्ती मतदार नसल्याचा निष्कर्ष नाही. जेव्हा निवडणूक आयोगाचे ‘ECINet’ सॉफ्टवेअर एखाद्या मतदाराला मागील SIR मधील त्याच्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांच्या नावाशी जोडण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा उद्भवणाऱ्या विसंगतींना लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ, पालकांचे नाव मॅच न होणं, पालक आणि मुलामधील वयाचे अंतर १५ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ५० वर्षांपेक्षा जास्त असणं, जुन्या यादी आणि नवीन यादी दरम्यान वयाची योग्य गतीने वाढ न होणं, मतदाराने कोणतेही दस्तऐवज सबमिट न करणे किंवा फक्त आधार कार्ड देणं.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त संधू यांनी १४ ऑगस्ट रोजी लिहिलं होतं की, “DG(IT) स्तरावर ERONet च्या केंद्रीकृत नियंत्रणामुळे मतदार यादीसाठी वैधानिक अधिकारी असलेले मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकारी त्यांची कर्तव्ये पार पाडू शकत नसल्याचं सांगत आहेत, कारण त्यांचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. त्यांनी नमूद केलं की, “हे अत्यंत विचित्र आहे की कायद्यानुसार मतदार यादीची सर्व जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर आहे, परंतु त्याचे ॲक्सेस कंट्रोल मात्र DG(IT) ने केंद्रीकृत केलं आहे.”
२४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या सीईओंच्या पत्रातही याच स्वातंत्र्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्याबाबत दोन आयुक्तांनी ‘ECINet’ ने अधिकार मर्यादित केल्याचं म्हटलं होतं. कायद्यानुसार मतदार यादी अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेल्या अशा चार जागा सॉफ्टवेअरमध्ये आहेत, जिथे सध्या सॉफ्टवेअर त्यांना कोणताही निर्णय घेऊ देत नाही.
