मुंबई: बांधकाम स्थळी काम करणाऱ्या कामगार व मजुरांची नोंदणी करा, अशा अनेक वेळा सूचना देऊनही राज्यातील विकासक कामगार व मजुरांची योग्य नोंदणी करत नसल्याची बाब कामगार विभागाच्या निर्देशनास आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन आता कामगार विभाग बांधकाम स्थळी जाऊन कामगार, मजूर यांची नोंदणी करणार आहे.
राज्यात सध्या मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर यासारख्या अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे बांधकामे सुरू आहेत. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील हजारो प्रकल्पांवर लाखो मजूर काम करतात.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळात ८२ लाख ३७ हजार कामगार व मजुरांची नोंदणी मे अखेर झालेली आहे. ही संख्या वारंवार बदलत असते. बांधकाम स्थळांवरील मजुरांची ही संख्या ३७ लाख आहे. राज्यातील १६ लाख बांधकाम मजुरांची नोंदणी होणे अद्याप शिल्लक आहे. बांधकाम स्थळावरील मजुरांची नोंदणी करा, असा तगादा कामगार विभाग अनेक वेळा विकासकांच्या मागे लावतो. विकासक परराज्यातून स्वस्त दरात मजुर बांधकाम स्थळी ठेवतात. त्यांना कमी मजुरी देतात. यात काही बांगलादेशी मजुरांची संख्या आहे. या कामगार, मजुरांची जबाबदारी घेता येऊ नये यासाठी विकासक ही नोंदणी करत नसल्याचे एका कामगार विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळतो. अपघात विमा आणि मृत्यू झाल्या आर्थिक सहाय्य, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती,प्रसूती लाभ, विवाह सहाय्य, घरकुल व निवासासाठी सहकार्य, आरोग्य विषयक मदत, कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक अनुदान, वृध्दपकाळासाठी आर्थिक सहाय्य आणि कामगारांसाठी सुरक्षा साहित्य व साधनसामग्री पुरविणे बंधनकारक आहे.
अनेक वेळा कंत्राटदार किंवा विकासक आवश्यक कागदपत्रे सादर करत नाहीत. त्यामुळे मजुरांची नोंदणी होत नाही. परिणामी शासनाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी जमा होणारा निधी असूनही मोठा वर्ग या सेवा सुविद्यांपासून वंचित राहत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कामगार विभागाने थेट बांधकामस्थळी जाऊन नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कामगार विभागाचा हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर राज्यभर विशेष नोंदणी मोहिमा राबविल्या जाण्याची शक्यता आहे. लाखो बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली आणण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, या मोठया शहरात बांधकामे सुरु आहेत. राज्य सरकारने बांधकाम स्थळावरील कामगारांना अनेक सुविद्या उपलब्ध करुन दिलेल्या आहेत. त्याचा लाभ त्यांना मिळावा असा सरकारचा हेतू आहे. विकासक स्वस्त दरात या मजुरांकडून कामे करुन घेतात पण जबाबदारी घेण्याची वेळ येत तेव्हा हात झटकतात. त्यासाठी सरकारच्या वतीने बांधकाम स्थळांवर जाऊन कामगार नोंदणी करण्याचा एक प्रस्ताव आहे. – आकाश फुंडकर, कामगार मंत्री
