मुंबई : राज्यातील सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम, गतिमान आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी प्रस्तावित सहकार धोरण सर्व घटकांचा सहभाग सुनिश्चित करणारे व विश्वासार्ह असेल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.
राज्य सहकारी बँकेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या सहकार धोरणातील बदलांच्या अनुषंगाने गठित उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. या वेळी पणन मंत्री जयकुमार रावळ, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर निबंधक तथा सहसचिव संतोष पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत सहकार क्षेत्राच्या विविध विभागांशी संबंधित विषयांवर सादरीकरण करण्यात आले आणि सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सहकाराचा पाया मजबूत करण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक विकासाला चालना देणे. सहकारी संस्थांच्या नफ्यातील काही भाग सीएसआर अंतर्गत उपयोगात आणणे. शालेय स्तरापासून सहकाराची मूल्ये रुजविण्यासाठी अभ्यासक्रमात सहकार विषयाचा समावेश करणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरातून सहकार व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक व गतिमान करणे गरजेचे आहे, असे मत सहकार मंत्री पाटील म्हणाले.
सहकारी बँका, दूध संघ आणि विविध सहकारी संस्थांचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान आहे. महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. सेवा व सहाय्य क्षेत्र, सौर ऊर्जा, गॅस ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि फूड पार्क या सारख्या नव्या क्षेत्रांत सहकारासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. ग्रामीण सेवा व रोजगार क्षेत्रात सहकारी संस्थांची भूमिका अधिक व्यापक करून नवकल्पनांना चालना देणे, तसेच युवा पिढीला नव्या क्षमता क्षेत्रात सामावून घेणे आवश्यक आहे, असेही पाटील म्हणाले.
ग्राहक सहकारी संस्थांचा मे महिन्याच्या विशेष मेळावा
राज्यातील सर्व ग्राहक सहकारी संस्थांचा मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात डिजिटल मार्केटिंग, ई – कॉमर्स, पुरवठा साखळी आणि प्रक्रिया उद्योगातील गुंतवणुकीच्या संधींवर चर्चा होईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी दिली. शेतमालाचे मूल्यवर्धन होऊन देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी कृषी प्रक्रिया उद्योगात सहकारी संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग वाढवावा. सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी पुनर्रचना, आधुनिकीकरण आणि प्रभावी ब्रँडिंग आवश्यक आहे. शेतमालाचे ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन यामध्ये ग्राहक सहकारी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवला तर शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोचण्याची संधी मिळून उत्पादनाला अधिक चांगला दर मिळेल, असेही रावळ म्हणाले.
