मुंबई : राज्यातील प्रमुख धरणांमधील एकूण पाणीसाठ्याची स्थिती समाधानकारक असली तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही महत्त्वाच्या धरणांमध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जलसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. पेंच, इसापूर, गोसीखुर्द आणि अप्पर वर्धा या चार प्रमुख प्रकल्पांतील जलसाठा चिंताजनक आहे.
विर्दभ आणि मराठवाडयातील कमी पाणीसाठयामुळे अर्ध्या भागावर पाणीटंचाईचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पेंच प्रकल्पात सध्या ६२ टक्के जलसाठा असून गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो ८३ टक्के होता. इसापूर धरणातील पाणीसाठा सध्या ६९ टक्क्यांवर असून मागील वर्षी तो ९७ टक्के होता. गोसीखुर्द प्रकल्पातील जलसाठाही ६९ टक्क्यांवर आहे.
अप्पर वर्धा धरणात सध्या केवळ ५७ टक्के पाणीसाठा असून गेल्या वर्षी याच वेळी हा साठा ९३ टक्के होता. या चारही महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये झालेली मोठी घट विदर्भातील अनेक शहरांसह ग्रामीण भागाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.
राज्यातील सुमारे तीन हजार लघु, मध्यम, मोठया धरणांमध्ये सध्या सरासरी ७६ टक्के जलसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा साठा ९४ टक्के होता. पावसाने ओढ दिल्यानंतर धरणांमध्ये उर्वरित कालावधीत मोठ्या प्रमाणात पाणी साठा वाढण्याची शक्यता कमी होऊ लागली आहे. त्यामुळे प्रशासनासमोर आगामी उन्हाळ्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांची स्थिती मात्र दिलासादायक आहे. भातसा, तानसा, अप्पर वैतरणा, मध्य वैतरणा आणि मोडकसागर या प्रमुख धरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक जलसाठा आहे. मोडकसागर आणि बारवी धरणे शंभर टक्के भरल्याने मुंबई आणि परिसराच्या पिण्याच्या पाण्याची चिंता मिटली आहे.
कोयना, जायकवाडी, उजनी, खडकवासला, भंडारदरा आणि मुळा या प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थितीही तुलनेने चांगली आहे. मुळा धरण ९५ टक्के भरले आहे. मात्र छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर विभागांतील जलसाठ्याबाबत चिंता कायम आहे. अमरावती आणि नागपूर विभागात पाणीसाठ्याची सरासरी सुमारे ६३ टक्क्यांवर आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत संभाव्य पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली.
आगामी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये, यासाठी आतापासूनच उपाययोजना आणि नियोजन करण्याची आवश्यकता मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाईला तोंड देण्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
