मुंबई : जलसंपदा विभागाच्या धरणांमध्ये मत्स्य पालन व मासेमारीसंदर्भात मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाशी सहकार्य आणि समन्वय वाढवण्यात येणार आहे. स्थानिक मच्छीमारांना प्राधान्य देता यावे, या दृष्टीने दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त समितीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे, प्रधान सचिव रामास्वामी एन, लाभक्षेत्र विकास सचिव प्रकाश मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, जलसंपदा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
विभागाने उजनी धरणातील मासेमारी विकासासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र विभागातील अशा धरणांची माहिती एकत्रित केली जाईल. जलसंपदा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या वतीने संयुक्तरित्या अशा धरणांच्या माहितीचा सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करून कार्यवाही करण्यास गती देण्यात येईल. त्यांची जबाबदारी जलसंपदा विभागाच्या चारही मुख्य अभियंता यांना दिली आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यामधील धरणांमध्ये मासेमारीच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती एकत्रित केली जाणार आहे.
जलसंपदाच्या सर्व जलाशयांमध्ये मासेमारी ?
जलसंपदा विभागाशी समन्वय राखण्याची जबाबदारी मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने जवळपास २५०० धरण आणि तलावांत मासेमारीसाठी मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांना संधी दिली जाते. विभागाने या बाबत पारदर्शक व आधुनिकता आणण्यासाठी डिजिटायझेशन, मॅपिंग केले गेले आहे आणि रियल टाईम डाटा सर्विसलेन्स प्रणाली कार्यरत केली आहे. जलसंपदा विभागाच्या विविध धरणांमध्ये देखील स्थानिक मच्छीमारांना मासेमारीसाठी संधी मिळावी या दृष्टीने विभाग प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.
