दुष्काळी तालुक्यांमध्ये भर; मंत्र्यांच्या नाराजीनंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश

राज्यातील दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक आज पार पडली. राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीस ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत माहिती देताना राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती समोर आली आहे. ‘ट्रिगर-१’ च्या निकषानुसार दुष्काळ स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आणखी ४३ तालुक्यातही दष्काळी परिस्थिती आढळल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यावर या ४३ ता तालुक्यांसह इतर सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंबाची वाट न पाहता शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. सध्या पेरणी ९६ टक्के झाली असली तरी जमिनीवर पिकांची खरी परिस्थिती चिंताजनक आहे. वस्तुस्थितीदर्शक सर्व्हेक्षण करून येत्या २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेशही बैठकीत देण्याता आले.

कर्ज वसुलीवर बंदी

संपूर्ण शासकीय यंत्रणा व विशेषत: तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या क्षेत्रात तळ ठोकून राहावे, असे स्पष्ट आदेश बावनकुळे यांनी दिले. दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये. कर्जवसुली थांबविण्याबाबत परिपत्रक रिझर्व बँक काढेल का, याबाबत विचारणा करावी. तसेच,पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांना सुचना देण्यात याव्यात अशा सूचना मुख्य सचिवांना देण्यात आल्या.

मोठी बांधकामे, सिमेंट रस्त्यांवर बंदी ?

दुष्काळाच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत झाली पाहिजे. यासाठी प्रत्येक पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेतली आहे. चाऱ्याची टंचाई, पाण्याची टंचाई आणि धरण तसेच तलावातील पाणीसाठी नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मोठ्या बांधकामांवर बंदी आणण्याबरोबरच सिमेंटचे रस्ते आणि पाण्याचा अपव्यय होईल अशी कामे टाळावी लागतील. जिल्हाधिकारी यांनी सीएसआर फंडाचा जास्तीत जास्त उपयोग दुष्काळ निवारणाच्या कामासाठी करावा अशा सुचनाही त्यांनी केल्या.

शहरी भागांत १० टक्के पाणीकपात लागू करून हे १० टक्के पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी ‘बफर झोन’ म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. गावतलाव व पाझरतलाव पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित राहतील. पाण्या वाटपाचा क्रम पिण्याचे पाणी, चारा पिके, रब्बी पिके (गहू इ.), आणि शेवटी ऊस पीक असा असावा अशा सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.

पर्यावरण व वातावरण बदलमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पिण्याच्या पाण्याची अडचण असलेल्या भागात वैयक्तिक व व्यावसायिक बांधकामांच्या परवानगी तात्पुरत्या स्थगित करण्याची सूचना केली. तर तलावांच्या आजूबाजूला होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी तेथील वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश गिरीष महाजन यांनी दिले.

राज्यात सध्या ५६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. चारा छावण्यांची मागणी सध्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेली नसली तरी पारंपरिक छावण्यांऐवजी ‘चारा डेपो’ सुरू करण्याचा पर्याय चांगला असल्याचे पंकजा मुंडे आणि बाबासाहेब पाटील, गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले. मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी राज्याचा चारा राज्याबाहेर जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याची सूचना केली.

ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी १० महिने पिण्याचे पाणी टिकवून ठेवण्याचे नियोजन मांडले. वाड्या-वस्त्यांवर लहान टँकर पाठवणे आणि स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांना टंचाई निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

चारा छावणी आणि पाणी नियोजनासाठी सचिव समिती

चारा छावणीचा प्रारंभिक प्रस्ताव हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात यावा. त्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांची समिती करुन तो अंतिम करण्यात यावा. तसेच सचिव स्तरावरही त्यावर नियंत्रण करण्यात येईल.
तसेच, चाऱ्यावर देशातील अन्य राज्यांत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना तपासून महाराष्ट्रासाठी एक चांगली चारा योजना तयार करावी. यासाठी तीन विभागांच्या सचिवांची समिती मुख्य सचिवानी नेमावी असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.