दुष्काळ शेतकऱ्यांना सोडून इतर अनेकांना सोयीचा वाटतो, असे म्हटले जाते. त्यात व्यापारी, ठेकेदार आणि सरकारी यंत्रणेतील काही घटकांचा समावेश होतो. आता त्यात राजकीय नेत्यांचीही भर पडताना दिसत आहे. दुष्काळाचे राजकारण करून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दुःखातून राजकीय लाभ उठविण्याची स्पर्धा महाराष्ट्रात सुरू झाली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यापासून त्याचे श्रेय घेण्यापर्यंत आणि मदतीच्या घोषणेपासून प्रत्यक्ष मदत मिळण्यापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर राजकारण होताना दिसते.
यंदा जगभरात तुलनेने कमी पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. आशिया आणि विशेषतः दक्षिण आशियाला त्याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली होती. असे अंदाज असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने तसेच कृषी संशोधन संस्थांनी कमी पावसाची शक्यता गृहीत धरून खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना ठोस पीक नियोजनाचा सल्ला दिला का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. कमी पावसाच्या परिस्थितीत कोणती पिके घ्यावीत, कोणती टाळावीत, उपलब्ध पाण्याचे नियोजन कसे करावे, या बाबत व्यापक मार्गदर्शन अपेक्षित होते.
प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे पारंपरिक पद्धतीने खरीप पिकांची पेरणी केली. परिणामी, महाराष्ट्रातील अनेक भागांत खरीप हंगामावर संकट ओढवले आहे. सोयाबीनला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता असून त्याखालोखाल कडधान्ये, कापूस आणि तूर या पिकांचेही मोठे नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला असतानाही अनेक भागांत अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उत्पादनातील घट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचीही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यास अवघे काही दिवस उरले असताना अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे अनेक भागांत उसाची वाढ खुंटली आहे. उसात अपेक्षित गोडी भरलेली नसल्याने साखर उतारा आणि वजनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खरीप पिकांबरोबरच आगामी ऊस हंगामाचेही आव्हान राज्यासमोर आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली. मात्र, त्यानंतर दुष्काळाच्या उपाययोजनांपेक्षा त्याचे श्रेय घेण्याचीच स्पर्धा अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र दिसत आहे. कोणाच्या प्रयत्नांमुळे दुष्काळ जाहीर झाला, यावरून सत्ताधारी आघाडीतील घटकांमध्येही श्रेयवाद रंगताना दिसतो.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नांदेड आणि अकोला येथे दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतला. अशा बैठका केवळ औपचारिक न राहता त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित होते. मात्र, काही ठिकाणी मूळ दुष्काळी प्रश्नांपेक्षा इतर मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाल्याचे दिसले. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन तातडीच्या उपाययोजनांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना अधिक महत्त्व मिळणे दुर्दैवी आहे.
यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. कृषी तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन ही महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असतानाही या समितीचे अध्यक्षपद महसूलमंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देण्यात आले. यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या कामाचे श्रेय कोणाला मिळणार, याबाबतची राजकीय चर्चा अधिक रंगली.
आता ज्या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश झाला आहे, तो आपल्या प्रयत्नांमुळेच झाला, असे सांगण्याची स्पर्धा आमदारांमध्ये सुरू झाली आहे. दुसरीकडे ज्या भागांचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश झालेला नाही, तेथे सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक अन्याय केला, असा आरोप विरोधक आणि शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. या श्रेयवादात दुष्काळग्रस्त शेतकरी मात्र कुठे आहे, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय नेत्यांमध्ये श्रेयासाठी स्पर्धा सुरू असताना शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा आहे. नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला असला तरी त्यातील मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधी जमा होणार, याबाबत अजूनही स्पष्टता आणि प्रतीक्षा कायम आहे. शेतकरी संघटनांचे नेते राजू शेट्टी, रविकांत कुपकर आणि संजय नवले यांनीही मदतीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे झालेले संपूर्ण नुकसान भरून काढणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. तशी अपेक्षाही वास्तववादी नाही. मात्र, संकटातून शेतकरी पुन्हा उभा राहू शकेल, एवढी मदत आणि आधार देणे सरकारचे कर्तव्य आहे.
शेतकरी जिवंत राहावा, त्याची आर्थिक पत टिकून राहावी आणि पुढील हंगामात पुन्हा पेरणी करण्याची ताकद त्याच्यात शिल्लक राहावी, यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. दुष्काळाच्या नावावर श्रेयवाद करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्ष मदत पोहोचविण्याची स्पर्धा राजकीय नेत्यांमध्ये लागली, तरच या संकटाचे गांभीर्य खऱ्या अर्थाने ओळखले गेले, असे म्हणता येईल.
