दुष्काळामुळे राज्यातील साखर उद्योग संकटात

देशातील साखर टंचाई आणि दसरा- दिवाळी सण लक्षात घेऊन राज्यातील साखर कारखाने लवकर सुरु करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा ऊसाचे पिक कमी असल्याने गाळप हंगाम जेमतेम दोन अडीच महिने चालेल. तसेच ऊसाला उतारालाही कमी येणार असल्याने शेतकऱ्यानी कारखान्यांना लवकर ऊस देण्यास विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांची भूमिका स्पष्ट करताना पाटील यांनी यंदा साखर कारखाने अडचणीत असल्याने सरकारने मदत करावी अशी मागणी केली.

राज्यातील साखर उद्योगाबाबत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर केंद् आणि राज्य सरकारकडून मदतीबाबत अदयाप कोणताही प्रतिसाद नसल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच पुढील वर्षात साखरेचे उत्पादन कमी होणार असल्याने वर्षभर पुरेल इतकी साखर उत्पादित होईल की नाही याबाबत शंका असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरु करण्यास सांगितले असले तरी कारखाने सुरु करण्यासाठी पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या सरकारने पाणीसाठे केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना पाणी उपलब्ध करुन द्यावे अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. त्याचा परिणाम ऊसाच्या वाढीवर झाला आहे. त्यामुळे वजनात घट होणार आहे. तसेच कारखाने लवकर सुरु केल्याने लवकर ऊस गाळप केल्यास ६ ते ६.५टक्के उतारा येऊ शकतो. गाळप ऊसाचा किमान १०.२५ उतारा ग्राह्य धरून रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) ठरविण्यात आला असून यात कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतक-यांना प्रतिटन एक हजार रुपये शेतक-यांच्या खात्यात द्यावेत आणि उता-यातील तुटीपोटी कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रुपये द्यावेत अशी मागणी पाटील यांनी केली.

केंद्र सरकारने इथेनाॅल धोरण आणले मात्र, त्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली नाही. इथेनाॅल हरित इंधन आहे. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात २ लाख कोटी परकीय गुंतवणूक वाचली आहे. एक लाख ७५ हजार कोटी रुपये शेतक-यांना मिळाले आहेत. मात्र, यंदा सरकार इथेनाॅल घेणार नाही. त्यामुळे शेतक-यांची अडचण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.